चेन्नई : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरात व्यापक बदल होण्याची अपेक्षा आहे आणि त्याचा थेट परिणाम भारतातील १४० कोटी नागरिकांवर होईल व जीएसटीमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे लोकांवरील कराचा भार कमी होईल. असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला. त्या चेन्नई येथे व्यापार आणि उद्योग संघटनेने आयोजित केलेल्या ‘टॅक्स रिफॉर्म्स फॉर इमर्जिंग इंडिया’ या परिषदेला संबोधित करताना म्हणाल्या. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गोष्टीत जीएसटीचा लाभ मिळेल. त्याचा परिणाम सकाळच्या चहापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत आणि झोपेपर्यंत लोकांना दिसेल. जीएसटीमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे आता ९९ टक्के वस्तूंवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहेत. सामान्य माणसाच्या खिशावरील भार कमी करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
त्या म्हणाल्या की, २०१७ मध्ये देशभरात एकसमान करप्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी जीएसटी लागू होण्यापूर्वी केवळ ६६ लाख व्यवसायांना करप्रणालीत समाविष्ट केले गेले होते. परंतु गेल्या आठ वर्षांत ही संख्या १.५ कोटी झाली आहे. सरकारच्या पारदर्शक आणि सोप्या कर धोरणाचे हे परिणाम आहे. जीएसटी सुधारणांअंतर्गत वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण सोपे करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कर श्रेणी स्पष्ट आणि सोप्या असल्याची खात्री केली आहे, जेणेकरून व्यापारी आणि व्यावसायिकांमध्ये कोणताही गोंधळ होणार नाही. तसेच, जीएसटी सुधारणांमुळे आता अनेक उत्पादनांचा निविष्टि खर्च कमी होईल. यामुळे एकूण उत्पादन खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना किमतींमध्येही दिलासा मिळेल.
सीतारामन म्हणाल्या की, देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे सण असतात. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीपूर्वी जीएसटी सुधारणा लागू करण्याच्या सूचना लक्षात घेऊन, त्या आगाऊ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील आणि त्यांचा परिणाम देशभर जाणवेल. या सुधारणांमुळे करप्रणाली केवळ सोपी होणार नाही तर पारदर्शकता देखील वाढेल आणि प्रत्येक वर्गाला त्याचा लाभ मिळेल. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्यात काही सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर, चार-स्तरीय जीएसटी कर प्रणाली दोन-स्तरीय करण्यात आली. त्यानुसार, १२ टक्के आणि २८ टक्के जीएसटी दर श्रेणी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. ५ टक्के आणि १२ टक्के कर प्रणाली सुरू राहील.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी कर लादण्यात आला आहे. याचा राज्यांना खूप फायदा होईल. तथापि, काही लोक यासाठी केंद्र सरकारचे कौतुक करण्यास कचरतात. ते म्हणाले की, सर्व वर्गांना हे चांगलेच माहिती आहे की केंद्र सरकार हे जनतेचे सरकार आहे. हे उल्लेखनीय आहे की सुरुवातीला सर्व वस्तू आणि सेवा ५, १२, १८ आणि २८ टक्के या चार कर दरांखाली एकत्रित करण्यात आल्या होत्या.
