मुंबई : ‘हर घर नल – नल से जल’ योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यात येत असून राज्यातील १ कोटी ४६ लाख ७८ हजार ५९० कुटुंबांना घरपोच पाणी देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली. विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाख ९६ हजार ७५७ कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्यात ५ लाख १ हजार ८ योजना राबविल्या जात असून एकूण अंदाजित खर्च ६१ हजार ९३ कोटी रुपये इतका आहे. २०२४ मध्ये राज्यात ४०४१ टँकर लावावे लागले होते, तर २०२५ च्या मे महिन्यात ही संख्या घटून १५६६ झाली आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत ५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू आहे. काही ठिकाणी जागेअभावी, स्थानिकांचा विरोध, विविध परवानग्यांचा विलंब, निधीची कमतरता तसेच कोरड्या पाणीस्रोतामुळे अडचणी आदींमुळे कामांची गती कमी आहे. मात्र, यावर उपाययोजना सुरू असून २,४८३ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधीसाठी मागणीही करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले. राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, मराठवाड्यात ७ जिल्हा प्रयोगशाळा व ३१ उपविभागीय प्रयोगशाळा कार्यरत असून, पाण्याचे नमुने तपासून पिण्यायोग्यता ठरवली जाते. क्षार अधिक असले तर पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून दिले जातात. सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, राज्यात २ लाख ८६ हजार ५५९ सौर कृषी पंप स्थापन झाले आहेत.
संपूर्ण देशातील टप्पा ४ लाख ५६ हजार ३४२ आहे. ‘मागेल त्याला सौर पंप’ या संकल्पनेतून आतापर्यंत ४ लाख ७० हजारांहून अधिक पंप बसवण्यात आले आहेत. सरकारचा उद्देश १० लाख सौर पंप बसवण्याचा आहे. या सौर पंप स्थापनेदरम्यान काही तक्रारी आल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येत असून ठेकेदारांनी कोणत्याही शेतकऱ्याकडून वाहतूक, सिमेंट किंवा मजुरीसाठी पैसे मागू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना- २ देखील कार्यान्वित असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विजेचा लाभ मिळणार आहे. १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. राज्य सरकारकडून या दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अभियंते, पीएमसी आणि थर्ड पार्टी निरीक्षणाच्या माध्यमातून दर्जा आणि वेळेचे पालन याकडे लक्ष दिले जात असल्याची माहिती ही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
