उच्च न्यायालयाने रद्द केला सत्र न्यायालयाचा निकाल
मुंबई : मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने सुटका केली आहे. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी ७ जणांना जन्मठेप आणि ५ जणांना मृत्यूदंड ठोठावला होता. परंतु, हायकोर्टातील न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने आज, सोमवारी सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सर्व १२ आरोपींची मुक्तता केली आहे. या सर्वांना दोषी ठरवण्यासाठी कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. सरकारी पक्षाला खटला सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयश आल्याचे निरीक्षण न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाला जवळपास सर्वच सरकारी वकिलांचे म्हणणे विश्वासार्ह वाटले नाही, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले. गेल्या ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या आरडीएक्स स्फोटांमध्ये १८९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तर ८२७ प्रवासी जखमी झाले होते. अवघ्या ११ मिनिटांत झालेल्या ७ स्फोटांनी मुंबईत हादरली होती. या खटल्यातील दोषींनी त्यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता सर्व दोषींची मुंबई हायकोर्टाने सुटका केली. याप्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्यात आली असून दरम्यानच्या काळात एका आरोपीचा मृत्यू झाला आहे. या खटल्याची जानेवारीमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत प्रदीर्घ सुनावणीनंतर, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने ५ आरोपींना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यात कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैजल अतौर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांचा समावेश होता. या सर्वांना साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. यातील कमाल अन्सारी याचे २०२१ मध्ये नागपूर तुरुंगात कोरोनामुळे निधन झाले.तर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्यांमध्ये तन्वीर अहमद अन्सारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मर्गुब अन्सारी, मुझ्झम्मिल अतौर रहमान शेख, सुहेल मेहमूद शेख आणि जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख यांचा समावेश आहे.
सर्व आरोपींविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले. या घटनेत कोणत्या प्रकारच्या स्फोटकांचा वापर करण्यात आला होता, हेही सरकारी वकील सांगू शकले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बॉम्ब, बंदुका, नकाशे आदी पुरावे जप्त करण्याबाबत न्यायालयाने नमूद केले की, ही कारवाई खटल्यासाठी महत्त्वाची नव्हती. कारण सरकारी वकील स्फोटासाठी कोणता प्रकारच्या बॉम्बचा वापर करण्यात आला, हे सांगण्यात अपयशी ठरले. वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर, युग मोहित चौधरी, नित्या रामकृष्णन आणि एस नागमुथू यांनी दोषींची बाजू मांडली. सरकारी वकिलांचा खटला सदोष होता. तर विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्यात मोठी चूक केली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर दुसरीकडे, विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी दोषींच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे समर्थन केले. हा खटला दुर्मिळातील दुर्मिळ निकष पूर्ण करणारा आहे.
