नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या बातम्यांदरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे प्राध्यापक झहूर अहमद भट्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारला निर्धारित वेळेत जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश देण्याचे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या समोर आज, मंगळवारी हि याचिका वकील गोपाल शंकर नारायण यांच्या मार्फत मांडण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार असून त्यांनी केंद्र सरकारकडून विनंती केली आहे की, हे प्रकरण सुनावणीच्या सूचीतून वगळू नये. सरन्यायाधीश गवई यांनी आश्वासन दिले की ८ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी नक्की होईल.
या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका आणि नगरपालिका निवडणुका झाल्या आहेत. सध्याची सुरक्षा आणि प्रशासकीय परिस्थिती राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी अनुकूल आहे. दीर्घकाळ राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित न करणे हे नागरी हक्कांचे उल्लंघन आहे. प्रत्यक्षात, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते. त्यानंतर, केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातून कलम ३७० काढून टाकणे आणि विशेष राज्याचा दर्जा संपवणे योग्य मानले होते.
तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरचा राज्य दर्जा पुनर्संचयित करेल असे आश्वासन दिले होते. तथापि, मागील ११ महिन्यांत केंद्र सरकारने या बाबतीत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. याप्रकरणी सरन्यायाधीश यांनी ८ ऑगस्टसाठी सुनावणी निश्चित केली असून, त्यांनी न्यायालयामार्फत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की याचिकेला त्याच तारखेच्या सुनावणी यादीतून वगळू नये.
