ड्रोन उत्पादकांसाठी १९५० कोटींचा प्रोत्साहन कार्यक्रम
नवी दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानला कडक टक्कर देण्यासाठी, भारताने ड्रोन सुपरपॉवर बनण्याची योजना आखली आहे. केंद्र सरकार देशातील ड्रोन उत्पादकांसाठी १९५० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरू करणार आहे, ज्याचा उद्देश देशात ड्रोन उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानशी झालेल्या लष्करी संघर्षात ड्रोनचा अतिरेकी वापर झाल्यानंतर ड्रोन शस्त्रास्त्रांची एक नवीन स्पर्धा सुरू झाली आहे. हा नवीन प्रोत्साहन कार्यक्रम २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या लहान पीएलआय (उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेपेक्षा खूपच मोठा आणि व्यापक आहे. त्याचे उद्दिष्ट केवळ स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे नाही तर पुढील ३ वर्षांत ड्रोन, त्यांचे घटक, सॉफ्टवेअर, ड्रोनविरोधी प्रणाली आणि सेवांचे उत्पादन वाढवणे आहे. हे पाऊल संरक्षण क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी सांगितले होते की, भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान दोन्ही बाजूंनी ड्रोन, लोटेरिंग दारूगोळा आणि कामिकाझे ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला. एक मोठी, प्रभावी, लष्करी ड्रोन उत्पादन परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपल्या स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना दुप्पट करण्याची गरज आहे, हा धडा आपण शिकलो आहोत.
भारतात सध्या ६०० हून अधिक ड्रोन उत्पादक आणि संबंधित कंपन्या आहेत. सरकारच्या या पावलामुळे त्यांना आणखी बळकटी मिळेल, ज्यामुळे भारत केवळ त्याच्या सुरक्षा गरजा पूर्ण करू शकणार नाही तर जागतिक ड्रोन बाजारपेठेत एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास येईल. पंतप्रधान मोदींचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हे आणखी एक मोठे पाऊल आहे. भारताने यापूर्वी प्रामुख्याने इस्रायलमधून लष्करी ड्रोन आयात केले आहेत. अलिकडच्या काळात देशात किफायतशीर ड्रोन उत्पादक कंपन्यांची संख्या वाढली असली तरी, मोटर्स, सेन्सर्स आणि इमेजिंग सिस्टमसारख्या काही घटकांसाठी अजूनही चीनवर अवलंबून आहे.
आगामी २०२८ पर्यंत देशात किमान ४० टक्के प्रमुख ड्रोन घटकांचे उत्पादन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घातली आहे, परंतु त्यांचे घटक नाही. आता सरकार देशातून सुटे भाग खरेदी करणाऱ्या उत्पादकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देईल. विशेष म्हणजे ड्रोन उत्पादन आणि प्रशिक्षण कंपनी एव्हीपीएल इंटरनॅशनलने संरक्षण ड्रोनच्या संशोधन आणि विकासासाठी ८.५ कोटी रुपये गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.
