नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रस्ताव स्वीकारला आहे. न्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली आहे. लोकसभेत ही घोषणा करताना ओम बिर्ला म्हणाले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. लोकसभा अध्यक्षांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.
बिर्ला म्हणाले, ‘समिती शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करेल. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित राहणार आहे.’अंतर्गत प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली तेव्हाच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याच्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला होता. कार्यवाहीचा भाग वाचताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही म्हटले आहे की, आमच्या कोणत्याही टिप्पणीमुळे भविष्यातील कार्यवाहीत याचिकाकर्त्याचे कोणतेही नुकसान होऊ नये. आम्ही सावधगिरीने पुढे जाऊ. भविष्यात आवश्यक असल्यास योग्य उपाययोजनांद्वारे तक्रारी दाखल करण्याची शक्यता खुली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना मोठा धक्का दिला होता. न्यायालयाने त्यांची याचिका सुनावणीसाठी योग्य नाही असे मानून फेटाळून लावली होती. प्रत्यक्षात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या निवासस्थानातून सापडलेल्या जळालेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल अवैध घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यासोबतच त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी पाठवलेल्या शिफारशीलाही आव्हान दिले होते.
