बेंगळुरू : कर्नाटक सरकारने २०२२ मधील हुबळी दंगलीसह ४३ गुन्हेगारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने आज, गुरुवारी हे खटले मागे घेण्याचा सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. कर्नाटक सरकारच्या आदेशानुसार मागे घेतलेल्या ४३ प्रकरणांमध्ये दंगल, हत्येचा प्रयत्न आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होता. हा आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२१ चे उल्लंघन मानला गेला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिका स्वीकारली जात असून सरकारी आदेश रद्द केला जात आहे. कर्नाटकच्या जुन्या हुबळी भागात १६ एप्रिल २०२२ रोजी एका आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्टमुळे हिंसाचार उसळला होता हे ज्ञात आहे. जुन्या हुबळी पोलिस ठाण्याबाहेर जमावाने निदर्शने केली आणि आरोपींवर कारवाईची मागणी केली. नंतर या निदर्शनाला हिंसक वळण लागले, ज्यामध्ये अनेक पोलिस जखमी झाले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले.
या हिंसाचारासाठी पोलिसांनी १५५ लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. परंतु, कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हुबळी दंगल प्रकरणासह ४३ गुन्हेगारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. अंजुमन-ए-इस्लामच्या याचिकेवर गृहमंत्र्यांना विनंती केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने सीआरपीसीच्या कलम ३२१ अंतर्गत विशेष सरकारी वकिलांद्वारे खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला.कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच कोर्टाने जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे.
