हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाचे प्रकरण
नवी दिल्ली : “सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया”च्या (सेबी) माजी प्रमुख माधवी पुरी-बुच यांना भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपालने आज, बुधवारी क्लिन चिट दिली आहे. लोकपालांनी माधवी बुच यांच्यावरील अनुचित वर्तन आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचे आरोप फेटाळून लावले. हे आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालावर आधारित होते. लोकपालने हे आरोप अंदाज आणि गृहीतकांवर आधारित असल्याचे म्हंटले. तसेच त्यांच्यासाठी कोणतेही पडताळणी योग्य पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे. लोकपालने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह इतर तक्रारदारांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या, असे म्हटले आहे की हे आरोप हिंडेनबर्गच्या १० ऑगस्ट २०२४ रोजी “अदानी समूहाला लक्ष्य करणारा एक शॉर्ट-सेलर व्यापारी” या अहवालावर आधारित आहेत.
अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की बुच आणि त्यांच्या पतीची काही ऑफशोअर फंडांमध्ये हिस्सेदारी होती जी अदानी समूहाशी संबंधित मनी-सायफनिंग घोटाळ्यात वापरण्यात आली होती. बुच आणि अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आणि सेबीच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला आणि त्याचे चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न असे म्हटले. लोकपालच्या ६ सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर होते. त्यांनी आदेशात म्हटले आहे की तक्रारींमध्ये कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत आणि ते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम ७ आणि ११ अंतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत. या आधारावर, तक्रारी फेटाळण्यात आल्या.
माधवी पुरी बुच यांनी २ मार्च २०२२ रोजी सेबी प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला आणि २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी, लोकपालांनी महुआ मोइत्रा आणि इतर दोन तक्रारदारांच्या तक्रारींवर बुच यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. बुच यांनी ७ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दिले, ज्यामध्ये त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतले आणि आरोप नाकारले होते.
