नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील कृष्णनगर मतदारसंघातील खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बिहारमधील मतदार यादी सुधारण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महुआ मोईत्रा यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, संविधानाच्या विविध तरतुदींचे उल्लंघन करून विशेष सघन पुनरावृत्ती म्हणजे एसआयआरकेली जात असलेल्या २४ जूनच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
मोईत्रा यांच्या याचिकेनुसार संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत जनहितार्थ दाखल केलेली सध्याची रिट याचिका २४ जून रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी करते. या आदेशानुसार बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरावलोकन केले जात आहे.जे संविधानाच्या कलम १४, १९(१)(अ), २१, ३२५, ३२८ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० आणि निवडणूक नोंदणी नियम १९६० च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे.
महुआ यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, जर हा आदेश रद्द केला नाही, तर देशातील मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकतो. ज्यामुळे लोकशाही आणि निष्पक्ष निवडणुकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. महुआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला देशातील इतर राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीचे असे आदेश देणे थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेनेही बिहारमधील मतदार यादीच्या सखोल पुनरावृत्तीसाठी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजी बिहारमध्ये एसआयआर करण्याचे निर्देश जारी केले होते. ज्याचा उद्देश अपात्र नावे काढून टाकणे आणि मतदार यादीत फक्त पात्र नागरिकांचाच समावेश करणे हे सुनिश्चित करणे हा होता. बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत.
