मुंबई : पीएमजीपी (प्रधानमंत्री गृह प्रकल्प) योजनेतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी समितीचे सदस्य आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार असल्याची माहिती, मंत्री शंभूराज देसाई विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अमीन पटेल योगेश सागर, ज्योती गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री देसाई म्हणाले, उमरखाडी पुनर्वसन समितीच्या वतीने समूह पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र या प्रस्तावासोबत खाजगी मालकांची आवश्यक संमती सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खाजगी मालकांच्या इमारतींचा समावेश समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये करणे शक्य नसल्याचे मंडळाने त्यांना कळविले होते. त्यानंतरही उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समावेशासह सुधारित प्रस्ताव ३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित वास्तुविशारदाकडून सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे, समूह पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या इमारतींपैकी ३७ म्हाडाच्या मालकीच्या असून उर्वरित ४४ इमारती खासगी जमिनींवरील आहेत. या सर्व इमारतींचा क्लस्टर करून पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, खासगी मालकांची आवश्यक संमती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन पर्यायांचा विचार करण्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
