नवी दिल्ली : मतदार यादीत पात्र उमेदवाराचे नाव जोडणे आणि चुकीने जोडलेली नावे हटवणे यासाठी निवडणूक आयोगाने एक महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यानुसार राजकीय पक्ष १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान मतदार यादीत अपेक्षित दुरुस्ती करू शकतील असे विधान निवडणूक आयोगाने केले आहे. बिहारमधील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) बाबत विरोधकांच्या सततच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचे हे विधान आले आहे.
या संदर्भात, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की बिहारमध्ये जारी केलेल्या विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) आदेशाच्या पृष्ठ ३, परिच्छेद ७(५) नुसार, कोणत्याही मतदाराला किंवा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत बीएलओ/ बीएलए द्वारे वगळलेल्या कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मिळेल. याद्वारे, बीएलओ/बीएलएने चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट केलेल्या कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळले जाऊ शकते. विरोधी पक्ष एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध सतत आपला निषेध नोंदवत आहेत. ही प्रक्रिया अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळण्याचा एक मार्ग आहे, असा आरोप विरोधकांचा आहे. विरोधकांच्या या निषेधामुळे गेल्या २ दिवसांपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोणतेही कामकाज झालेले नाही.
