मुंबई : संसदीय राजभाषा समितीच्या ९ सदस्यांनी समितीचे निमंत्रक खा. डॉ दिनेश शर्मा (उ.प्र.) यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांची मंगळवारी (दि. ८) राजभवन मुंबई येथे भेट घेतली व समितीच्या मुंबई दौऱ्याबाबत माहिती दिली. देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे व हिंदी भाषेला ‘सहयोगी भाषा’ म्हणून प्रस्थापित करणे या उद्देशाने समिती काम करीत असल्याचे निमंत्रक डॉ दिनेश शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज आज हिंदी भाषेत होत असून यानंतर मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल, तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळ भाषेतूनच उत्तर दिले जाईल तसेच उत्तरासोबत हिंदी अनुवाद दिला जाईल असे डॉ शर्मा यांनी सांगितले. समिती सदस्यांचे राजभवन येथे स्वागत करताना हिंदी भाषा येत नसेल तर देशातील लोकांच्या समस्या समजून घेता येत नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.
आपले संपूर्ण शिक्षण नगर पालिकेच्या शाळेत तामिळ माध्यमातून झाले. त्याकाळी आपल्या गावात खासगी शाळा नव्हत्या, त्यामुळे हिंदी भाषा शिकता आली नाही याची खंत वाटते, असे राज्यपालांनी सांगितले. आज तामिळनाडू मध्ये परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत असून त्या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे आज अनेक मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात असे राज्यपालांनी सांगितले.
आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते असे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, आदी विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अश्या सूचना विद्यापीठांना केल्या असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा, डॉ अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
