सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, याचिकेत वस्तुनिष्ठता आणि वैधतेचा अभाव
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. विक्रोळी मतदारसंघातील मतदार चेतन चंद्रकांत अहिरे यांनी सदर याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीदरम्यान मतदान संपल्यानंतर सुमारे ७६ लाख बनावट मते टाकण्यात आली होती. न्या. एम.एम. सुंदरेश आणि न्या.एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. कोर्टाने म्हटले की, अहिरे यांच्या याचिकेत कायदेशीर आधार, वस्तुनिष्ठता आणि वैधता यांचा अभाव आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ६६.०५ टक्के मतदान झाले होते, जे १९९५ नंतरचे सर्वाधिक मतदान होते. या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या आणि त्यांच्या युतीने एकूण २८८ पैकी २३५ जागांवर विजय मिळवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही २५ जून २०२५ रोजी अहिरे यांची याचिका फेटाळली होती. न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, याचिकेत कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.
सुप्रीम कोर्टात अहिरे यांनी मागणी केली होती की, महाराष्ट्रातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांचे निकाल रद्द करण्यात यावेत, विजयी उमेदवारांना दिलेली निवडणूक प्रमाणपत्रे मागे घेतली जावीत आणि मतपत्रांचा पुन्हा वापर सुरु करण्यात यावा. त्यांनी असा दावा केला होता की २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर जवळपास ७६ लाख अवैध मते टाकण्यात आली. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी एका माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) उत्तराचा हवाला दिला आणि सांगितले की या कथित अतिरिक्त मतांचा कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की अशा प्रकारचे दावे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाहीत आणि प्रकरणात ठोस पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत.
