रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा अधिशेष हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रीय मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी २,६८,५९०.०७ कोटी अधिशेष केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. आरबीआय दरवर्षी आपला निव्वळ नफा व अधिशेष केंद्र सरकारला हस्तांतरित करत असते. याला “सरप्लस ट्रान्सफर” किंवा “डिव्हिडंड” असे म्हटले जाते. हे हस्तांतरण आरबीआयच्या नफा वितरण धोरणानुसार होते, ज्यात २०१९ मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली होती. आरबीआयने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, महारोगराईच्या काळात आणि त्या अनुषंगाने २०१८-१९ ते २०२१-२२ दरम्यान बँकेने CRB ५.५० टक्क्यांवर ठेवला होता.
२०२२-२३ साठी ६ टक्के आणि २०२३-२४ साठी ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून २०२४-२५ साठी हा बफर वाढवून ७.५० टक्के करण्यात आला आहे. आरबीआय दरवर्षी आपला निव्वळ नफा, डॉलर गुंतवणुकीवरील लाभ, चलन छपाईवरील शुल्क इत्यादींपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आवश्यक तरतुदीनंतर उरलेला अधिशेष केंद्र सरकारला हस्तांतरित करते. यावर्षी आरबीआयने रुपयाच्या अवमूल्यनाला आळा घालण्यासाठी बाजारात मोठ्या प्रमाणात डॉलर विक्री केली. यामुळे बँकेला लक्षणीय नफा झाला.
चालू आर्थीक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने ३९८.७१ अब्ज डॉलर्सची विक्री आणि ३६४.२ अब्ज डॉलर्सची खरेदी केली. निव्वळ विक्री ६९.६६अब्ज डॉलर्स इतकी झाली, जी बँकेच्या उत्पन्नात मोठी भर घालणारी ठरली. आरबीआयचा अधिशेष हस्तांतरण हा केंद्र सरकारच्या महसुलाचा एक मोठा स्त्रोत मानला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुढील वर्षासाठी आरबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण २.५६ लाख कोटींच्या प्राप्तीचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यामुळे आरबीआय कडून मिळालेली २.६९ लाख कोटी रूपयांची रक्कम सरकारसाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक असून, आर्थिक नियोजनासाठी मोठा आधारभूत घटक ठरू शकतो.
