नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना भारत राष्ट्र समिती म्हणजे बीआरएसमधून पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेवर जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालय स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हा निर्णय तीन महिन्यांत घ्यावा.अन्यथा लोकशाहीला हानी पोहोचू शकते. काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या १० बीआरसआमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सात महिन्यांनंतरही कोणताही निर्णय झालेला नसताना न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर सभापतींनी वेळेवर कारवाई केली नाही तर ‘ऑपरेशन यशस्वी, रुग्ण मृत’ अशी परिस्थिती निर्माण होईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण १० व्या अनुसूचीशी संबंधित आहे.ज्यामध्ये पक्षांतर झाल्यास सभापतींना जलद निर्णय घ्यावा लागतो. न्यायालयाने सभापतींना सांगितले की, आमदारांना प्रक्रियेत विलंब करू देऊ नका आणि जर असे झाले तर त्यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष काढता येतील.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांतर हा देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी एक गंभीर धोका आहे. जर ते थांबवले नाही तर ते संपूर्ण व्यवस्था अस्थिर करू शकते. पक्षांतर प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्याची सभापतींची सध्याची पद्धत योग्य आहे का किंवा ती बदलण्याची गरज आहे का याचा विचार करावा असेही आवाहन न्यायालयाने संसदेला केले. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला आहे. या आदेशातम्हटले होते की, सभापतींनी योग्य वेळेतनिर्णय घ्यावा. न्यायालयाने मान्य केले की, आधीच्या आदेशांमुळे कारवाईला विलंब झाला होता.तर संविधानाचा हेतू त्वरित निर्णय घेणे हा होता.
