नवी दिल्ली : मागील चार ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी असे आदेश दिले आहेत. यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत निवडणुका वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्‍या खंडपीठाने दिले.
राज्यात ओबीसी आरक्षण, प्रभाग पुनर्रचना, मतदार याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया, तसेच ईव्हीएम उपलब्धता, सण-उत्सव आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांसारख्या विविध कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ लांबल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने या मुद्यांमुळे निवडणुकीची मुदतवाढ मागितली होती. सुप्रीम कोर्टात आज मंगळवारी या अर्जावर सुनावणी पार पडली. कोर्टाने आयोगाच्या मांडणीची दखल घेत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली.
मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत, म्हणजे ऑक्टोबर २०२५पर्यंत, निवडणुकांशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण आणि मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक तयारीत उशीर झाल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. ईव्हीएमची व्यवस्था, सणासुदीचा हंगाम, तसेच प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही महत्त्वाची अडचण असल्याचे राज्याने न्यायालयात स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत एवढा विलंब का झाला याबाबत कठोर प्रश्न विचारले. त्यावर राज्य सरकारने निवडणुकांची अंमलबजावणी लांबण्यामागची कारणे मांडली. मात्र, यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले की निवडणुकांसाठी दिलेली ही मुदत अंतिम असून ३१ जानेवारी २०२६ नंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६पर्यंत सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल.
