नवी दिल्ली : बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात भारतीय बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्य सेनविरुद्धची एफआयआर रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लक्ष्य सेनविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे अन्याय्य आहे. आणि तो न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. तक्रारदाराने सांगितले की, कर्नाटक बॅडमिंटन असोसिएशन आणि प्रशिक्षक विमल कुमार यांच्या पाठिंब्याने लक्ष्यने त्याच्या वयोगटातील कमी वयाच्या स्पर्धकांविरुद्ध खेळायला सुरुवात केली. तसेच वयाचा फायदा म्हणून वापर करून लक्ष्यने अनेक स्पर्धा जिंकल्या. आणि सरकारकडून अनेक फायदे मिळवले.
यामुळे इतर गुणवंत मुलांचे नुकसान झाले. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, लक्ष्यचा जन्म १९९८ मध्ये झाला होता.तर नोंदी दर्शवितात की, लक्ष्यचा जन्म २००१ मध्ये झाला होता. पण प्रशिक्षक विमल कुमार यांनी एफआयआरमध्ये केलेले आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले लक्ष्य आमच्या अकादमीत आला आणि मी २०१० पासून त्याला इतर मुलांप्रमाणे प्रशिक्षण दिले. मी ऐकले होते की, एक कुटुंब अकादमीची आणि माझी प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यामुळे आम्हाला कधीही त्रास झाला नाही.
याचिकाकर्त्यांनी २०२२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने लक्ष्य, त्याचे कुटुंब आणि प्रशिक्षक विमल कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. आणि बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयातून याचिका फेटाळल्यानंतर लक्ष्य आणि त्याच्या कुटुंबाने ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतरया वर्षी फेब्रुवारीमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्य आणि इतरांना मोठा दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्य आणि इतरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यास स्थगिती दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केली आहे.
