नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. याच दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इंडी आघाडीचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी यांच्या उमेदवारीवरून काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. शहा म्हणाले की, नक्षलवाद्यांचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीला उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून निवडणे ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. गृहमंत्र्यांनी ‘साउथ वर्सेस साउथ’ या दृष्टिकोनावरही नाराजी व्यक्त केली. उपराष्ट्रपती कोणत्याही राज्यातून होऊ शकतो. या पदाच्या निवडणुकीकडे प्रादेशिक समीकरणांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य नसल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.
इंडी आघाडीच्या या निर्णयामुळे केरळमधील काँग्रेसच्या उरल्यासुरल्या शक्यता देखील संपल्या आहेत. कारण विरोधी पक्षाचे उमेदवार सुदर्शन रेड्डी हेच ते न्यायमूर्ती आहेत, ज्यांनी सलवा जुडूमविरोधात असा निर्णय दिला की ज्यामुळे नक्षलवादाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळाला. जर त्या वेळी असा निर्णय दिला गेला नसता, तर २०२० पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात आला असता असे शाह म्हणाले. शहांच्या मते, न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी ‘विचारधारेने प्रेरित होऊन’ सलवा जुडूमविरोधात निकाल दिला होता. त्याचा थेट फायदा नक्षल चळवळीला झाला. “केरळमध्ये नक्षलवादाची झळ लोकांनी सोसली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने डाव्यांच्या दबावाखाली एक अशा उमेदवाराला निवडणे, ज्यांनी नक्षलवाद्यांना समर्थन दिले आहे, हे केरळची जनता नक्कीच लक्षात ठेवेल, असे शहा म्हणाले.
डिसेंबर २०११ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालिन न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी निर्णय दिला होता की, माओवादी बंडखोरांविरोधात आदिवासी युवकांना ‘कोया कमांडो’ किंवा इतर नावांनी विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून वापरणे हे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. त्यांनी या युवकांना तातडीने निरस्त्र करण्याचा आदेश देखील दिला होता. त्यांच्या या निर्णयानंतर छत्तीसगडमधील साल्वा जुडूम चळवळ संपुष्टात येऊन नक्षलवाद्यांचा उच्छाद वाढल्याचे मत स्थानिक अभ्यासकांनी व्यक्त केले होते.
