दोषी लोकप्रतिनिधींच्या राजीनामा विधेयकावर बोलले गृहमंत्री
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ म्हणजे पंतप्रधानांनी स्वतःच्या विरोधात आणलेले बिल असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. एका मुलाखतीत त्यांनी उपरोक्त विधान केले. यासंदर्भात शहा म्हणाले की, विरोधकांकडून कितीही तीव्र विरोध झाला तरी हे विधेयक नक्कीच मंजूर होईल. या विधेयकात असा प्रस्ताव आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळून सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल आणि त्या गुन्ह्याची शिक्षा हे विधेयक ‘संवैधानिक नैतिकता’ आणि जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे. हे कोणत्याही एका पक्षावर किंवा नेत्यावर केंद्रित नाही, तर सर्वसामान्यपणे सर्वांवर लागू होईल मग तो सत्ताधारी पक्षाचा असो किंवा विरोधी पक्षाचा असला तर दोघेही कायद्यापुढे समानच असतील.
मोदींनी स्वतःच्या पदालाही या विधेयकात समाविष्ट केले आहे. इंदिरा गांधी यांनी ३० वी दुरुस्ती करून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व लोकसभा अध्यक्षांना न्यायालयीन तपासातून वगळले होते. मात्र नरेंद्र मोदींनी स्वतःविरोधातच असे विधेयक आणले आहे की, जर पंतप्रधान तुरुंगात जात असतील, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल असे शाह म्हणाले. विधेयक सध्या ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले गेले आहे, जिथे त्यावर सखोल चर्चा व सूचनांची अपेक्षा आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की हे विधेयक पास होईल. काँग्रेससह अनेक विरोधी नेतेही नैतिकतेचा पाठिंबा देतील असे शाह यांनी सांगितले.
तसेच सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपेतर सरकारांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. यावर शहा यांनी उत्तर दिलं की, आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था ही अत्यंत सशक्त आहे आणि ती या कायद्याचा गैरवापर होऊ देणार नाही. ३० दिवसांनंतर राजीनामा द्यावा लागतो, पण त्याआधीच न्यायालय ठरवेल की जामिन दिला जावा का नाही. आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांचा उल्लेख करत शहा म्हणाले की, त्यांना ३० दिवसांच्या आतच जामिन मिळाला होता. माझ्या मते, त्यावेळी त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यायला हवा होता. लोकांनी दबाव टाकल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. पण आता ते केवळ नैतिकतेवर न राहता कायद्याच्या बंधनात येईल. अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, जर एखाद्या नेत्याला ३० दिवसांनंतर जामिन मिळाला, तरी तो पुन्हा पदावर येऊ शकतो – शपथ घेऊन. म्हणजेच हे विधेयक कोणावर अन्याय करण्यासाठी नसून, नैतिकता व उत्तरदायित्व यावर केंद्रित आहे.
तृणमूल काँग्रेसने जेपीसीवर बहिष्कार टाकल्याबद्दल शहा म्हणाले की, “आम्ही त्यांना सहभागी होण्याचे संपूर्ण संधी दिली आहे. संसदेच्या नियमांना झुगारून सर्वकाही आपल्या अटींवर चालेल, ही अपेक्षा चुकीची आहे. सरकार सर्व पक्षांना सहभागी होण्याची संधी देत आहे. जर ते नाकारत असतील, तर आम्ही काय करणार ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच या विधेयकावर सर्वच पक्षांनी आपली मते मांडणे गरजेचे आहे. जर विरोधकांनी पुढची ४ वर्षे पाठिंबा दिला नाही, तरी देश थांबणार नाही. परंतु, जनता सर्व पाहत आहे हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे असे शाह यांनी सांगितले.
