नवी दिल्ली : ओडिशातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस विद्यार्थ्याचा प्रवेश पूर्वसूचना न देता रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. २०२४-२०२९ शैक्षणिक सत्रासाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमात पुन्हा प्रवेश मिळावा यासाठी या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि आर महादेवन यांच्या पीडब्ल्यूडी खंडपीठाने विद्यार्थ्याचे वकील हर्षित अग्रवाल यांना त्यांची तक्रार घेऊन उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
खंडपीठाने म्हटले की, याचिका मागे घेण्यात आली आहे म्हणून ती फेटाळण्यात येत आहे. विद्यार्थ्याचे वकील हर्षित अग्रवाल यांनी २०२४-२०२९ शैक्षणिक सत्रासाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमात पुन्हा प्रवेश मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटले होते की, त्याचा प्रवेश कोणत्याही सूचना किंवा सुनावणीशिवाय घेण्यात आला होता. ते बेकायदेशीर होते आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. याचिकेत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिस्तभंगाच्या प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी एकसमान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांची मागणीही करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यानजेव्हा खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने प्रथम उच्च न्यायालयात का धाव घेतली नाही, असे विचारले तेव्हा वकिलाने उत्तर दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच अशाच एका प्रकरणात अंतरिम संरक्षण मागे घेण्याला आव्हान देणाऱ्या आणखी एका एमबीबीएस विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, या मुद्द्याशी संबंधित एक हस्तांतरण याचिका १४ जुलै रोजी सूचीबद्ध आहे.
