नवी दिल्ली : वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की हिवाळ्याच्या सुरुवातीपूर्वी वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी उपायांचा तपशील ३ आठवड्यांच्या आत तयार करावा. हिवाळ्यात प्रदूषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते. सरन्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डांमधील रिक्त पदांबाबत राज्यांवर नाराजी व्यक्त केली आणि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाब राज्यांना ३ महिन्यांत ही पदे भरावीत, असे आदेश दिले. सीएक्यूएम आणि सीपीसीबीला देखील समान निर्देश दिले. तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगातील पदोन्नतीसाठी असलेल्या पदांचा भरण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
सीएक्यूएम हा केंद्र सरकारने स्थापिलेला एक कायदेशीर संस्था आहे, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आणि त्याच्या आसपास असलेल्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांमध्ये वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि सुधारणा करणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रदूषण नियंत्रण बोर्डांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला होणार आहे. न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डांमधील रिक्त पदे भरण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की प्रदूषणाच्या तीव्रतेच्या काळात अपर्याप्त मानव संसाधन पर्यावरणीय संकट आणखी वाढवू शकते.
