नाशिक : त्रिभाषे संदर्भात २०२० मध्ये आघाडी सरकारने तज्ञांच्या समितीने केलेला अहवाल मान्य केला होता. मात्र आता विरोध का होतो आहे? हे मात्र कळत नाही, परंतु महाराष्ट्र राज्यात हिंदी भाषेला कोणतीही सक्ती केली नसल्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. शासकीय विश्रामगृह येथे या संदर्भात विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना दादाजी भुसे म्हणाले की, तीन भाषा इयत्ता पाचवीपासून मराठी इंग्रजी व्यतिरिक्त तिसरी भाषा हे चालूच आहे. मात्र पहिली दुसरीच्या विद्यार्थ्यांकरता मौखिक व चित्रांद्वारे भाषा ओळख व्हावी यासाठी तर तिसरी नंतर या विद्यार्थ्यांना पुस्तक रूपाने केवळ हिंदीच नव्हे तर २२ भाषांपैकी कोणतीही ऐच्छिक भाषा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
राज्यामध्ये इंग्लिश, मराठी किंवा अन्य भाषेतील शाळांना मराठी ही सक्तीची आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे इंग्रजी, मराठी नंतर तिसरी भाषा ही २२ भाषांपैकी कोणती घ्यावी यासाठी पालक व विद्यार्थी आपल्या आवडीप्रमाणे ऐच्छिक असल्याने घेऊ शकतो. त्यामुळे हिंदी भाषेला शक्ती केलेली नाही असे दादा भुसे म्हणाले. आज या त्रिभाषेबद्दल एवढी चर्चा आणि विरोध होत आहे, मात्र राज्यात प्रत्यक्षात आघाडीचे सरकार असताना २ ऑक्टोबर २०२० केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंतर्गत टास्क फोर्स डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अठरा जणांची समिती तयार करून नंतर या समितीतील मान्यवरांनी अभ्यास करून या त्रीभाषा संदर्भात राज्याची काय भूमिका असेल? शासनाने काय निर्णय घ्यावा? या संदर्भात अहवाल तयार केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार होते. छगन भुजबळ, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सावंत, कृषी मंत्री आदित्य ठाकरे मी स्वतः दादाजी भुसे आदी बरेच मंत्री होते.
या त्रीभाषे संदर्भात डॉ. माशेलकरांच्या समितीने अहवाल २७ जानेवारी २०२२ च्या बैठकीत शासनाला सादर केल्यानंतर त्यादिवशी या अहवालाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंतर्गत स्वीकृती देण्यात आली. आता महायुती सरकार त्यावर अभ्यास करून त्यातही हिंदी भाषेची सक्ती केलेली नसताना अन्य देशातील शिक्षण पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांचा विकास व्हावा, शिक्षणात विद्यार्थी मागे राहू नये या उद्देशाने येणाऱ्या काळात सकारात्मक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल आहे. मात्र या पद्धतीला आता विरोधात असलेले सरकार विरोध करीत आहे. असे सांगून दादा भुसे म्हणाले की या संदर्भात कोणतेही नवीन पुस्तक छपाईला दिलेले नाही. आणि अहवालही आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील होता मात्र आता विरोधात असलेले याच शासनाच्या निर्णयाची होळी करा, आणि भाषेची सक्ती असल्याचे भासवून मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत.
देशपातळीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारले आहे. इतर देशात गुणांकन कार्यपद्धती असल्याने ती आपल्या देशातही स्वीकारली जाणार आहे. किती विषय किती कला क्रीडा यामधील गुण बघून विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. केवळ विद्यार्थी मागे राहू नये हाच त्यामागचा उद्देश आहे, येणाऱ्या कालावधीत त्याची सकारात्मकता लक्षात येईल, असे शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले. दीड महिन्यापूर्वी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची महाराष्ट्रातल्या प्रमुख मंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकविला जावा अशी मागणी केली असता, प्रधान यांनी लगेच मान्यता देऊन निर्देशही दिले. एवढेच नव्हे तर ट्विट देखील केले. आगामी काळात छत्रपतींचा इतिहास देश पातळीवर पिकविला जाणार आहे. तर महाराष्ट्रात सर्व शाळांमध्ये मातृभाषा मराठीला सक्ती केली गेलेली आहे. मराठी भाषेचे स्थान आणि ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’… या गीताला हा प्रत्येक शाळेंना बंधनकारक केले असल्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
