नवी दिल्ली : देशातील आदिवासींच्या विकासाबाबत कुठलीही कसर ठेवली जाणार नाही, असे केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्ली येथे त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधत होते. देशातील विविध आदिवासींच्या विकास क्षेत्रातील दरी भरून काढण्यासाठी आपले मंत्रालय सर्वांगीण पुढाकार घेत आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने भगवान बिरसा मुंडा यांची १५० वी जयंती, जनजाती गौरव वर्ष म्हणून १५ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत साजरा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने देशभरातील आदिवासी संशोधन संस्थांद्वारे (टीआरआय) राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम आणि राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह वर्षभराची रूपरेषा आखली आहे.
वर्षभर चालणारा हा उत्सव देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि राष्ट्र उभारणीत आदिवासी नेत्यांनी आणि समुदायांनी दिलेल्या योगदानाचा सन्मान करतो.पीएम-जनमन, १८ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील ७५ विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (पीव्हीटीजी) सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी एक परिवर्तनकारी धोरणात्मक पुढाकार आहे, असे ओराम यांनी सांगितले. पीएम-जनमन २४,१०४ कोटी रुपये (केंद्रीय वाटा: १५,३३६ कोटी रुपये आणि राज्य वाटा: ८,७६८ कोटी रुपये ) अर्थसंकल्पीय खर्चासह,पीव्हीटीजी समुदायांना आवश्यक सेवांमध्ये समान प्रवेश प्रदान करण्यासाठी, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी आखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या अंतर्गत मुख्य उद्दिष्टांमध्ये तीन वर्षांत सुरक्षित निवारा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, चांगले शिक्षण, आरोग्यसेवा, पोषण, रस्ते कनेक्टिव्हिटी, वीज आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्रदान करणे समाविष्ट आहे. यावेळी आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उइके उपस्थित होते.
आपल्या मंत्रालयाच्या कामगिरीची माहिती देताना ते म्हणाले की, पीएम-जनमन योजनेच्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने गावांमधील आदिवासी लोकसंख्येचा समग्र आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिवर्तनकारी बहु-क्षेत्रीय पुढाकार म्हणून, धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सुरू केले आहे. पंतप्रधानांनी ०२.१०.२०२४ रोजी झारखंडमधील हजारीबाग येथे हा प्रारंभ केला.हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासह १७ मंत्रालयांच्या योजनांना २५ लक्ष्यित हस्तक्षेपांद्वारे एकत्रित करतो, ज्याचा उद्देश आदिवासी गावांना आवश्यक सेवा पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण करणे, हा आहे. या अभियानाला पाच वर्ष ७९,१५६ कोटी रुपयांच्या लक्षणीय गुंतवणुकीचे पाठबळ असून यात अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखड्याद्वारे केंद्र सरकारचा ५६,३३३ कोटी रुपयांचा आणि राज्यांचा २२,८२३ कोटी रुपयांचा वाटा समाविष्ट आहे.
आदिवासींच्या आरोग्याबाबतही विचार झाला असून सिकल सेल ऍनिमियामुळे, विशेषतः देशातील आदिवासी क्षेत्रांमध्ये, आरोग्याला निर्माण होणारे धोके दूर करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ मध्ये एका महत्त्वपूर्ण अभियानाची घोषणा करण्यात आली. हे अभियान, वर्ष २०४७ पर्यंत सिकलसेल ऍनिमिया हद्दपार करण्याच्या देशाच्या दृष्टिकोनाशी अनुरूप आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
