कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारने ७६ नवीन जातींचा इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज, सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमधील चर्चेनंतर राज्यातील अलिकडच्या ओबीसी सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे ७६ नवीन जातींचा समावेश करण्याच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देण्यात आली. या ७६ नवीन जातींचा समावेश झाल्यानंतर, राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील एकूण जातींची संख्या आता १४० होईल. पूर्वी ओबीसी प्रवर्गात ६४ जाती होत्या.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सामाजिक समीकरणे निश्चित करण्याची कसरत म्हणून पाहिले जात आहे. तथापि, या नवीन जाती कोणत्या आहेत याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. राज्यातील ७६ जातींच्या या नवीन यादीत गेल्या वर्षी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ज्या ७७ जातींचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला होता त्यापैकी अनेक जातींचा समावेश असू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. या ७७ जातींपैकी ७५ मुस्लिम जाती होत्या, ज्यांचा ओबीसी आरक्षणाचा दर्जा न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आला होता. बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर, या जातींचे लोक ममता सरकारकडे तोडगा काढण्याची मागणी सतत करत होते. अशा परिस्थितीत, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट झालेल्या ७६ नवीन जातींच्या यादीत न्यायालयाच्या आदेशाने हा दर्जा गमावलेल्या अनेक जातींची नावे देखील समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, पश्चिम बंगाल सरकार ९ जूनपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी सर्वेक्षण अहवाल सादर करेल, ज्यामध्ये या श्रेणीअंतर्गत १४० जातींची नव्याने ओळख पटवण्यात आली आहे. राज्य सरकार त्यांचे १७ टक्के ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी सर्वेक्षणाशी संबंधित अंतिम मसुद्याला मान्यता दिली. त्यात ओबीसी आरक्षण कोणाला देता येईल याचा उल्लेख आहे. बंगाल सरकारने १९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की ते नवीन ओबीसी सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण करतील, त्यासाठी जूनच्या तिसऱ्या आठवड्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला या जातींचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. बंगाल सरकारसाठी ओबीसींबाबत कायदेशीर पेचप्रसंग मे २०२४ मध्ये सुरू झाला जेव्हा कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०१० पासून जारी केलेले १२ लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द केले. राज्याच्या मागासवर्गीय यादीत २०११ पूर्वी समाविष्ट असलेल्या मागासवर्गीय जातींची एकूण संख्या १०८ होती, त्यापैकी ५५ हिंदू तर ५३ जाती मुस्लिम होत्या. मे २०११ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर, ममता सरकारने ७१ मागास जातींचा यादीत समावेश केला होता, त्यापैकी ६५ मुस्लिम होते. ज्यावर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आणि ते रद्द केले.
