‘गवई’ न्यायदानात सर्वोच्च ‘भूषण’ ठरावेत !

– योगेश वसंत त्रिवेदी

भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नांवाची शिफारस विद्यमान सरन्यायाधीश श्री. संजीव खन्ना यांनी केली असून ते मे २०२५ मध्ये सरन्यायाधीश पदी विराजमान होत आहेत. ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतीशय आनंदाची, प्रतिष्ठेची आणि स्वाभिमानाची बाब आहे. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई हे महाराष्ट्रातील दिग्गज नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण सूर्यभान गवई यांचे ज्येष्ठ सुपूत्र आहेत. रामकृष्ण सूर्यभान गवई यांचे सुपुत्र असले तरी न्या. भूषण गवई यांनी आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. सुस्पष्ट निवाडा करण्याची त्यांची हातोटी असून परखड भूमिका मांडण्यासाठी ते ख्यातनाम आहेत. रामकृष्ण सूर्यभान गवई यांचे द्वितीय सुपूत्र राजेंद्र रामकृष्ण गवई यांनी आपल्या तीर्थरुपांचा वारसा पुढे चालवत आपल्या पक्षाचे अस्तित्व कायम ठेवले आहे.

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाचा मसूदा भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद यांना सुपूर्द केला होता. त्यामुळे रामकृष्ण सूर्यभान गवई यांच्या सुपूत्रांमध्ये ‘राजेंद्र’ असून न्यायालयात परखड न्यायदान करण्यात न्या . भूषण गवई यांचा हातखंडा आहे. आताचे छत्रपती संभाजीनगर आणि पूर्वीचे औरंगाबाद येथे वैभवशाली परंपरा आणि जाज्वल्य इतिहास असलेल्या मराठवाडा विद्यापीठ याचे नामांतर शरद पवार हे मुख्यमंत्री असतांना झाले. पण ते नामांतर नव्हते तर तो नामविस्तार होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार करण्यात रामकृष्ण सूर्यभान गवई यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे तसा तो महत्त्वाचा वाटा हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांचाही आहे. कारण शरद पवार यांनी रा. सू. गवई यांना मातोश्रीवर पाठवून बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घ्यायला तसेच या नामांतराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा करायला सांगितले होते. त्याप्रमाणे रा. सू. गवई यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या समवेत चर्चा केली.

या चर्चेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी नामांतर नव्हे तर नामविस्तार करण्याचा आग्रह धरला. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर चळवळीत शिवसेनेची भूमिका आणि अन्य पक्षांच्या भूमिका वेगवेगळ्या होत्या. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा प्रखर विरोध परवडणारा नव्हता. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मन वळविण्यासाठी रा. सू. गवई यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर नामविस्तार मान्य करण्यात आला आणि औरंगाबादच्या विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि नांदेडच्या विद्यापीठाला स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही सर्व पार्श्वभूमी न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांना ज्ञात आहे. जून २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी झाल्या. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदार आणि १० खासदार घेऊन शिवसेनेतून बहिर्गमन केले, पक्ष फोडला आणि भारतीय जनता पक्षाचे सहकार्य घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार उलथविण्याचा डाव टाकला.

या घटनेनंतर तत्काळ ज्येष्ठ समाजवादी नेते श्याम मानव यांनी एक चित्रफीत पुढे आणली. या चित्रफितीत त्यांनी दावा केला की पक्ष फोडाफोडीचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. किंबहुना एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल लागेल. भारत निवडणूक आयोगाने सुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विरोधात निकाल दिला. इतकेच काय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांच्या शिवसेनेच्या एकाही आमदाराला अपात्र ठरविला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. उदय लळित हे सरन्यायाधीश असतांना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल लागला नाही. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद असल्याचे व एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असे सांगतांनाच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर त्यांना त्या पदावर नियुक्त करण्यात आले असते, असे म्हटले.

एकनाथ शिंदे यांनी आपला गट दहाव्या अनुसूचिनुसार भारतीय जनता पार्टी मध्ये विलीन करायला हवा, असे म्हणणारे कायदेपंडित भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार बनले आणि एका परीने भाजपने केलेल्या असंवैधानिक कृतीला समर्थनच दिले. न्या. उदय लळित हे सरन्यायाधीश होते आणि त्यांच्या न्यायालयात शिवसेना पक्षफुटीचे प्रकरण होते. त्याच काळात एकनाथ शिंदे हे आरोपीच्या पिंजऱ्यात असतांना आणि लळित हे सरन्यायाधीश असतांना जाहीर कार्यक्रमात हे दोघे एका व्यासपीठावर येणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नव्हते. परंतु एका व्यासपीठावर हे दोघेही आले. एकनाथ शिंदे हे भारतीय जनता पक्षाचे समर्थन घेऊन मुख्यमंत्री बनले होते तर आधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या आदेशानुसार उपमुख्यमंत्री बनले होते. त्यामुळे सरन्यायाधीश आणि ज्यांच्या विरोधात याचिका ते एकत्र येणे हे अप्रस्तुत असतांनाही ते एकत्र आल्याने शंका उपस्थित करण्यात आल्या. न्या. उदय लळित हे निवृत्त झाल्यावर न्या. धनंजयराव यशवंतराव चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश झाले. धनंजयराव चंद्रचूड हे रामशास्त्री बाण्याचे म्हणून ओळखण्यात येत होते. योग्य निवाडा देण्यात त्यांचा हातखंडा होता.

शिवसेना पक्षफुटीचे प्रकरण त्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ते योग्य तो न्याय निवाडा करतील असे सर्वांनाच वाटत होते. याच दरम्यानच्या काळात शरद पवार यांच्या पक्षातून फुटून निघत शरदरावांचे पुतणे अजित अनंत पवार हे भारतीय जनता पक्षाच्या वळचणीला जाऊन उपमुख्यमंत्री झाले. ज्या अजितदादांबद्दल एकनाथ शिंदे आणि कंपनीची निधी वाटपात अन्याय होत असल्याची तक्रार होती, त्याच अजितदादांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तोपभोग सुखेनैव सुरु झाला. शिंदे फडणवीस पवार हे मोदी शाह यांचे गुणगान करतांना थकत नव्हते, दमत नव्हते. एकासुरात मोदी शाह चालिसा अव्याहत सुरु झाला. सरन्यायाधीश धनंजयराव चंद्रचूड परखडपणे निवाडा करणार असे वाटत असतांनाच ते सरन्यायाधीश असतांनाही त्यांच्या निवासस्थानी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गणरायाच्या दर्शनासाठी पोहोचले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या वर्तुळातले जे काय समजायचे ते समजले. माझ्या निवाड्याबद्दल जनमानसात काय प्रतिक्रिया उमटतील, असे सरन्यायाधीश धनंजयराव चंद्रचूड बोलूनही गेले.

शाम मानव यांनी एका माजी मंत्र्यांच्या हवाल्याने केलेला दावा खरा ठरतो की काय अशा शंकेची पाल चुकचुकली. झालेही तसेच. धनंजयराव चंद्रचूड निवृत्त झाले. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षफुटीचे प्रकरण प्रलंबित राहिले. तारखावर तारखा पडल्या. निवडणुका लागल्या. लोकसभेत घवघवीत यश संपादन करणाऱ्या शिवसेना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचा विधानसभा निवडणुकीत पार निक्काल लागला. इतका की तीन पैकी एकाही पक्षाला विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी १०% जागाही नशिबी येऊ नयेत ? १३० जागा पटकावणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस हे ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री झाले आणि मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान (❓) मानावे लागले. नाराज असलेले एसंशि दऱ्या (खोऱ्यात) फिरु लागले. सरन्यायाधीश धनंजयराव चंद्रचूड यांच्या जागी न्या. संजीव खन्ना यांची वर्णी लागली. त्यांच्या कारकीर्दीत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात ताशेरे देण्यास सुरुवात केली. या ताशेऱ्यांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनीही मारलेल्या ताशेऱ्यांचा समावेश होतो. सणसणीत चपराक लगावूनही ‘आम्ही त्या गावचेच नाही’, असे एकंदरीत चित्र दिसत असतांनाच न्या. संजीव खन्ना यांनी वैदर्भीय न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नांवाची आपले उत्तराधिकारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदासाठी शिफारस केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर प्रलंबित असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीच्या प्रकरणांचा निकाल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांच्या बाजूने लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून टाकण्यात आली असल्याने हे पक्षफुटीचे निर्णय डोळसपणे लागावेत आणि ‘गवई’ न्यायदानात सर्वोच्च ‘भूषण’ ठरावेत’, रामशास्त्री बाणा अजूनही शिल्लक असल्याचे शिक्कामोर्तब व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. गेल्या काही काळापासून संविधान, नैतिकता, संसदीय लोकशाही यांना लागलेले ग्रहण दूर होईल आणि लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी ‘गवईं’ना सुमधुर ‘सूर’ लागेल १४० कोटी भारतीयांना जगणे भूषणावह ठरेल.

||रामकृष्ण हरी ||