जळगाव जिल्ह्यातील वाळू माफियांच्या दबावात लटकले गिरणेवरील बलून बंधारे? जाणून घ्या धक्कादायक सत्य!

पावसाळ्यात गिरणा नदीतील तब्बल ५,९२७ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात वाहून जाते वाया; जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणा हफ्तेखोरीत व्यस्त

गिरणा पट्ट्यातील आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार किशोर पाटील आणि मंत्री गुलाब पाटील हे गिरणामाईचे लचके तोडणाऱ्या वाळू तस्करांना रोखणार कधी?

विक्रांत पाटील

जळगाव जिल्ह्याला गिरणेसारख्या जीवनदायिनी नदीचे वरदान लाभले आहे, पण याच नदीकाठच्या शेतकऱ्याच्या नशिबी मात्र कायमचा संघर्ष लिहिला आहे—हा एक न उलगडणारा विरोधाभास आहे. हा विरोधाभास किती गंभीर आहे, हे धक्कादायक आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एका पावसाळ्यात गिरणा नदीतील तब्बल ५,९२७ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणी समुद्रात वाहून जाते. गेली ३० वर्षे प्रस्तावित असलेले सात बलून बंधाऱ्यांचे साधेसोपे उत्तर या समस्येवर असतानाही हा प्रकल्प आजपर्यंत का रखडला आहे? या दिरंगाईमागे कोणती आश्चर्यकारक कारणे दडली आहेत, याचाच शोध आपण घेणार आहोत.

वाया गेलेलं पाणी नव्हे, हे आहे वाहून गेलेलं समृद्धीचं पर्व!
पावसाळ्यात वाहून जाणारे ५,९२७ दलघमी पाणी म्हणजे किती, याचा अंदाज घेण्यासाठी काही सोपी उदाहरणे पाहूया. एका पावसाळ्यात वाया जाणाऱ्या पाण्याने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प तब्बल तीन वेळा भरू शकतात. इतकेच नाही, तर खुद्द गिरणा धरण दोनदा पूर्ण क्षमतेने भरू शकते. हे पाणी म्हणजे केवळ आकडेवारी नाही, तर जिल्ह्याच्या समृद्धीची एक मोठी संधी आहे, जी आपण डोळ्यांदेखत गमावत आहोत.

बलून बंधारे झाले असते तर? सिंचन क्षेत्र: ६,४७१ हेक्टर शेती ओलिताखाली आली असती.
लाभार्थी तालुके: चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, धरणगाव, एरंडोल आणि जळगाव या तालुक्यांना थेट फायदा झाला असता.
पाणीसाठा : गिरणा नदीत तब्बल ७० किलोमीटर लांब पाणीसाठा निर्माण झाला असता.
पाणीपुरवठा : ५ नगरपालिका आणि ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना शाश्वत आधार मिळाला असता.

आश्वासनांपासून मंजुरीपर्यंतचा प्रवास लालफितीतच अडकला!
गिरणा नदीवरील या बलून बंधाऱ्यांची मागणी तब्बल ३० वर्षांपासूनची आहे. अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली, पण तिथूनच हा प्रकल्प एका विचित्र प्रशासकीय चक्रात अडकला. ही दिरंगाई नेमकी कशी झाली, ते टप्प्याटप्प्याने समजून घेऊ. २०१९ साली जेव्हा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, तेव्हा १००% निधी केंद्र सरकार देणार होते, पण राज्याकडून आवश्यक असलेले पर्यावरणविषयक प्रमाणपत्र आणि गुंतवणूक प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीच दोन वर्षे निघून गेली. जेव्हा ही फाईल पुन्हा केंद्राकडे गेली, तेव्हा केंद्राने नियम बदलले. त्यांनी १००% निधी देण्यास असमर्थता दाखवली आणि राज्याने आपला वाटा उचलावा, असे सांगून प्रस्ताव परत पाठवला. आता या प्रकल्पाला राज्याकडून पुन्हा सुधारित मंजुरीची गरज आहे, पण “जुने प्रकल्प पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन प्रकल्पांना मंजुरी नाही,” या राज्याच्या धोरणामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णपणे अडकून पडला आहे. हे धोरण वरकरणी आर्थिक शिस्तीचे वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात ते जळगाव जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ घालणारे ठरत असून, अपूर्ण प्रकल्पांच्या वाढत्या खर्चाचा बोजा भविष्यात अधिकच वाढवणारे आहे.

प्रकल्पाच्या दिरंगाईमागे वाळूमाफियांचे हितसंबंध?
प्रशासकीय दिरंगाईच्या या चक्रात केवळ शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत नाही, तर यातून निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा थेट वाळूमाफियांसारख्या घटकांना होतो, असा गंभीर आरोप केला जातो. यामागे एक सरळ गणित सांगितले जाते. जर हे सात बंधारे उभे राहिले, तर गिरणा नदीच्या ७० किलोमीटरच्या पात्रात वर्षभर पाणी साचून राहील. यामुळे नदीपात्रातून बेसुमार आणि बेकायदेशीर वाळूउपसा करणे पूर्णपणे अशक्य होईल. आज याच बेकायदेशीर वाळूउपशामुळे नदीकाठच्या विहिरी आणि कूपनलिका कोरड्या पडत आहेत, भूजल पातळी खालावत आहे आणि केळी, लिंबू, भाजीपाला यांसारखी नगदी पिके उद्ध्वस्त होत आहेत. हा प्रकल्प रखडल्यास वाळूमाफियांना मोकळे रान मिळते, पण शेतकऱ्यांचे भविष्य मात्र अंधारात जाते. “नदीकाठच्या अनेक गावांतील गावपुढाऱ्यांचे हितसंबंध वाळूत अडकले आहेत. यात बलून बंधारे झाल्यास नदीतील वाळूउपसा शक्य होणार नाही. यामुळेच की काय, बलून बंधारे प्रकल्प जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित आहे, असा आरोप केला जात आहे.”

गिरणेची शोकांतिका एकटी नव्हे: तापी खोऱ्यातील दुर्लक्षाची मोठी कहाणी
गिरणा नदीवरील बंधाऱ्यांची ही शोकांतिका काही एकटी नाही, तर हे तापी खोऱ्यातील एकूणच सरकारी अनास्थेचे एक मोठे उदाहरण आहे. तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्पाचे उदाहरण पाहिल्यास हे दुर्लक्ष किती गंभीर आहे, ते लक्षात येते. १९९७ साली १४२ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प दिरंगाईमुळे आज तब्बल २,७५१ कोटींवर पोहोचला आहे, पण तरीही तो अपूर्णच आहे.

या भागातील प्रकल्पांचे अपयश एका वाक्यात मांडता येते: “धरणात पाणी, मात्र शेतात नाही”. तापी नदीवर धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत बंधारे बांधून दहा वर्षांपासून पाणी अडवले जात आहे, पण ते पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असलेले कालवेच तयार नाहीत. ही केवळ निधीची किंवा अंमलबजावणीची समस्या नाही, तर सिंचन प्रकल्पांकडे धरणांपासून ते शेवटच्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत एकात्मिक दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या धोरणात्मक अपयशाचे हे प्रतीक आहे.

सरकारी अनास्थेवर उतारा: ‘कांताई’ बंधाऱ्याचा आदर्श
एकीकडे सरकारी अनास्थेमुळे सात बलून बंधारे ३० वर्षांपासून लालफितीत अडकले असताना, दुसरीकडे याच गिरणा नदीवर एका खासगी पुढाकाराने शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण निर्माण केला आहे: तो म्हणजे ‘कांताई’ बंधारा. हा बंधारा जैन इरिगेशन कंपनीच्या खासगी पुढाकारातून बांधण्यात आला असून, आज तो परिसरातील गावांना सिंचनासाठी आधार देत आहे. “जैन”चे अर्ध्वयू स्वर्गीय भंवरलाल जैन यांनी पाहिलेले आपला परिसर “सुजलाम सुफलाम” करण्याचे स्वप्न, ही या क्रांतीमागील प्रेरणा! अवघ्या ९ महिन्यात “जैन”ने या बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केले होते. तेव्हा मंत्री असलेल्या अजित पवार यांनीही त्याचे जाहीर कौतुक केले होते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी हा आदर्श घेतला तर जिल्ह्यातील सिंचनाचे चित्र नक्कीच बदललेले दिसेल. प्रश्न आहे तो प्रामाणिक तळमळीचा.

एकीकडे सरकारी सात बंधारे ३० वर्षांपासून कागदावरच आहेत, तर दुसरीकडे खासगी पुढाकारातून एक बंधारा यशस्वीपणे उभा राहतो आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ देतो. हा विरोधाभास एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा करतो: गिरणेचे वाया जाणारे पाणी अडवण्यासाठी आणि सरकारी अनास्थेला पर्याय म्हणून अशा प्रकारच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (Public-Private Partnership) मॉडेलचा विचार करण्याची वेळ आली आहे का?

हे कुठवर चालणार? हे थांबणार कधी?
गिरणेचे वाया जाणारे पाणी हे केवळ निसर्गाचा कोप नाही, तर प्रशासकीय दिरंगाईचा तो थेट परिणाम आहे. ही दिरंगाई वाळूमाफियांसारख्या हितसंबंधांना पोषक वातावरण निर्माण करते आणि हे दुष्टचक्र केवळ गिरणेपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण तापी खोऱ्यातील व्यापक दुर्लक्षाचे प्रतिबिंब आहे. अशा परिस्थितीत ‘कांताई’ बंधाऱ्यासारखे खासगी प्रयत्न कौतुकास्पद असले तरी, ते व्यवस्थेच्या मोठ्या अपयशावर केवळ एक मलमपट्टी आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यात हतनूरच्या धर्तीवर आणखी एखादे मोठे धरण हवे, आहे मागणी पुढे येते. किती दिवस गिरणा धरणानंतर पुढे जीवनदायिनी गिरणामाईतील पाणी असेच वाहून वाया जाऊ द्याचे? बलून बंधाऱ्यांची लालफितीतून कधी होणार सुटका? तापी खोऱ्यातील प्रकल्पांची ऐसी-तैसी आणखी किती दिवस? हे कुठवर चालणार? हे थांबणार कधी? असे अनेक प्रश्न आहेत. केवळ राजकारणात गुंतलेल्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना त्याकडे पाहायला वेळ कधी मिळणार, हाच खरा प्रश्न आहे. इतकी अनास्था आणि इच्छाशक्तीचा अभाव असलेले लोकप्रतिनिधी, हे या जिल्ह्याचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. पाटबंधारे, जलसंपदा, ग्रामीण पाणीपुरवठा अशी महत्त्वाची मंत्रिपदे निभावलेली मंडळी जिल्ह्यात असून मग जिल्ह्याला उपयोग काय? शेवटी, प्रश्न एकच आहे: लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे गिरणेच्या हक्काच्या पाण्यावर बसलेला लालफितीचा आणि हितसंबंधांचा हा विळखा जळगावकर तोडू शकतील, की आणखी एक पिढी समृद्धीची संधी समुद्रात वाहून जाताना पाहणार आहे?

बलून बंधारे म्हणजे काय?
* बलून बंधारे/धरण हे हवेच्या फुगवण्याच्या आणि विसर्जनाच्या सोप्या पद्धतीवर काम करतात. कोरड्या हंगामात, समुद्रात पाण्याचा प्रवाह रोखण्यासाठी बॅरेजमध्ये हवा भरली जाते, तर पावसाळ्यात जेव्हा पाण्याचा प्रवाह जास्त असेल, तेव्हा हवा जाऊन घेतली जाते. जर बंधारा स्वच्छ, गाळमुक्त करायचा असेल, तर संपूर्ण पाणी फ्लश केले जाऊ शकते. “वॉटर इन्फ्लेटेड कॉफर्डम” या तात्पुरत्या पाणी साठवण तंत्राचे हे सुधारित रूप आहे, जे किमान ३० % खर्च वाचवते अन् अधिक सुलभ, कार्यक्षम असते.