नितीन सावंत
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिका सह राज्यातील इतर महानगरपालिकांच्या आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका २०२२ साली अपेक्षित होत्या परंतु सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित केसमुळे या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत होत्या. राज्य सरकारची इच्छा असती तर या निवडणुका वेळेवर होऊ शकल्या असत्या. परंतु सुप्रीम कोर्टाचे दाखले देत या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. २०२२ साली निवडणुका झाल्या असत्या तर महायुतीला नक्कीच फटका बसला असता. परंतु सरकारने ही कोर्टाचे कारण देत या निवडणुका घेण्यात स्वारस्य दाखवले नाही.
सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण देऊन घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. चार आठवड्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढून चार महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया कमिशनने ओबीसींच्या ३४००० जागा कमी केल्या होत्या. तो नियम लागू करू नये असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ओबीसींच्या ३४००० जागा समाविष्ट करूनच निवडणुका घेण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९९२ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती करून पंचायतराज बळकट करण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाना महत्त्व आले. परंतु गेली तीन-चार वर्षे निवडणुका न घेता अर्थात कोर्टाचे कारण देऊन महायुती सरकारने लोक प्रतिनिधींचा कारभार प्रशासकांच्या हाती सोपवला. लोकशाहीमध्ये अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हा घटक महत्त्वाचा असतो. परंतु निवडणूका न घेतल्याने सर्व सत्ता अधिकाऱ्यांच्या हाती होती. मंत्रालयातून जे आदेश येतील त्याप्रमाणे या महानगरपालिकांचा कारभार सुरू होता. अर्थात त्यामुळेच या निवडणुका कोर्टाचे कारण देऊन पुढे जात राहिल्या. राज्य सरकारची इच्छा असती तर ह्या निवडणुका वेळेवर होऊ शकल्या असत्या. तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांनी बंड करून उद्धव ठाकरे यांचे सरकार खाली खेचले. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर महायुती सरकारला भारी पडले असते कारण या बंडामुळे महायुतीबाबत लोकांना प्रचंड चीड होती. त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला राज्यभर दिसले. परंतु विधानसभा निवडणुकीत ’लाडक्या बहिणी’ने महायुतीला तारले. आताही परिस्थिती महायुतीला अनुकूल दिसत नाही कारण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींना मिळालेले पैसे आता स्क्रुटीनी नंतर काही प्रमाणात बंद झाले आहेत.
राज्यात उद्धव ठाकरेंचे सरकार पाडून महायुतीचे सरकार आल्यानंतर अनेकदा महायुतीने अर्थात भाजपने वेगवेगळे सर्वे करून मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्व्हे हे महाविकास आघाडीला बहुमत दाखवणारे ठरले होते त्यामुळेच या निवडणुका पुढे जात राहिल्या. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वी नोव्हेंबर मध्ये निवडणुका घेण्याचे घाटत होते परंतु त्यातही सर्वे विरोधात आल्याने अजून या निवडणुका पुढे जाणार होत्या. त्यापूर्वी फोडाफोडी करून उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना क्षीण करण्याचा प्रयत्न महायुतीकडून होत होता. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे महायुती सरकारला लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याबाबत अधिसूचना काढणे बंधनकारक आहे.
मुंबईत तरी सध्या संघटना फक्त दोन पक्षांकडे आहेत एक शिवसेना उबाठा आणि दुसरा भाजप. शिंदे सेना, काँग्रेस ,राष्ट्रवादी काँग्रेस ,राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार या पक्षांकडे तळागाळातील संघटना नाही. शिंदे सेनेकडे फक्त पदाधिकारी आहेत मातृत्वशिवसैनिक गोळा करावे लागतात. निवडणुकांच्या तोंडावर असे शिवसैनिक गोळा करण्याचे तंत्र शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आहे. काँग्रेसकडे त्यांचा परंपरागत दलित आणि मुस्लिम मतदार आहे परंतु त्यांचा अमराठी हिंदू मतदार हा भाजपने पळवला आहे. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा प्रभाव हा फक्त पोस्टर आणि बॅनर पुरता मर्यादित आहे.
नितीन सावंत, ९८९२५१४१२४
