अहिल्यानगर : विधिमंडळात लोकायुक्त सुधारणा विधेयकाला मंजूरी मिळाली. दरम्यान आहे त्याच कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच पत्रात ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. अण्णा हजारे यांनी २०११ मध्ये या कायद्यासाठी मोठं जनांदोलन उभारलं होतं. त्यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा नारा देत या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळवला होता. त्यानंतर देशासह महाराष्ट्रात सत्ता पालट झाल्याचे पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र सरकारने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी विधानसभेत आणि १५ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र, तब्बल दोन वर्षे होऊन देखील या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. दरम्यान, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नसून सरकारची इच्छा दिसत नसल्याने उपोषणाला बसण्याची वेळ येत असल्याचंही अण्णांनी पत्रात म्हटलं आहे. कारण हा काही माझा वैयक्तिक प्रश्न नाही. देशातील जनतेचा प्रश्न आहे.
देशातील भ्रष्टाचाराला रोखण्याचा प्रश्न आहे. एवढा प्रदीर्घ काळ झाल्यानंतरही लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, यावरून हे स्पष्ट होते की, राज्यात लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे मी विचार केला की, हार्ट अटॅकने मृत्यू येण्यापेक्षा देश आणि समाजाच्या हितासाठी मृत्यू आला तर ते माझे भाग्य समजेन. म्हणून आपणास स्मरण करून देत आहे की, आपल्या सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर महात्मा गांधीजींच्या अहिंसात्मक मार्गाने मी राळेगणसिद्धी येथील संत यादवबाबा मंदिरामध्ये ३० जानेवारी २०२६ पासून पुन्हा माझे बेमुदत उपोषण सुरू करीत आहे.
कुंभमेळा समाज आणि राष्ट्र हिताचा, तरी त्यासाठी झाडं तोडू नयेत
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील तपोवन येथील वृक्षतोड केली जाणार आहे. वृक्षांमुळे मनुष्यच नाही तर वन्य प्राण्यांना देखील जीवदान मिळते. कुंभमेळा हा जरी समाज आणि राष्ट्र हिताचा असला तरी त्यासाठी झाडं तोडू नयेत. फारच आवश्यक असेल तर छोटी झाडे तोडावीत. मात्र, मोठ्या झाडांना तोडू नये, अशी माझी विनंती असल्याचं अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.
