नवी दिल्ली : भारत सरकारने ॲपल, सॅमसंग आणि शाओमी यांसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार-साथी’ ऍप प्री-लोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सुरक्षा कारणांचा हवाला देत ऍपलने हा आदेश पाळण्यास नकार दिला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की यामुळे आयओएस- इकोसिस्टमच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. सरकारचे म्हणणे आहे की या ऍपचा उद्देश चोरी झालेल्या फोनचा माग काढणे आणि त्यांचा गैरवापर रोखणे हा आहे. दरम्यान, काँग्रेसने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी ‘संचार-साथी’ ऍचा उद्देश चोरी झालेले फोन शोधणे, त्यांना ब्लॉक करणे आणि त्यांचा चुकीच्या कामांसाठी वापर होऊ न देणे असा आहे. तसेच, उत्पादक कंपन्यांनी हे ऍप डिसेबल करता येणार नाही याची खात्री करावी, अशीही सरकारची अपेक्षा आहे.ॲपलने सरकारला सांगितले आहे की ते जगात कुठेही अशा प्रकारचे आदेश पाळत नाही, कारण यामुळे कंपनीच्या आयओएस- इकोसिस्टमच्या प्रायव्हसी आणि सुरक्षेला गंभीर धोका होऊ शकतो.
टेलिकॉम मंत्रालयाने सोमवारी उशिरा जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, भारतात सेकंड-हॅण्ड मोबाइल डिव्हाइसेसचा मोठा बाजार आहे. तसेच, चोरी झालेले किंवा ब्लॅकलिस्टेड फोन पुन्हा विकले जाण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.भारताच्या मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी लिहिले की, “बिग ब्रदर आम्हाला पाहू शकत नाही.”
