नवी दिल्ली : भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने हवाई दलासाठी रशियाकडून एस-४०० एअर डिफेन्स सिस्टमची अतिरिक्त बॅटरी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. रक्षा मंत्रालयाच्या डिफेन्स एक्विझिशन कौन्सिलने (डीएसी) आज या प्रस्तावाला मान्यता दिली. भारताने २०१८ मध्ये रशियाशी एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टम खरेदी करण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांची करार केलेली होती. या करारानुसार भारताला ५ स्क्वॉड्रन्स मिळणार आहेत, ज्याची डिलिव्हरी २०२१ पासून सुरू झाली होती.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या डीएसीच्या बैठकीत सुमारे २.३८ लाख कोटी रुपयांच्या विविध हत्यारं आणि विमान खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.बैठकीत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भारतीय हवाई दलासाठी रशियाकडून लांब पल्ल्यावरील सतह-हवेत मार करणारी एस-४०० मिसाईल सिस्टम, मिडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड स्ट्राईक एअरक्राफ्ट आणि एसयू-३० एयरो इंजिन एग्रीगेट्सच्या ओव्हरहॉलच्या प्रस्तावांना देखील मंजुरी दिली. भारतीय हवाई दलात मिडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट एएन-३२ आणि आयएल-७६ बेडेच्या जागी समाविष्ट केले जातील. यामुळे हवाई दलाच्या धोरणात्मक, सामरिक आणि ऑपरेशनल एअरलिफ्ट गरजा पूर्ण होतील. रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट आक्रमक प्रतिसादासह समन्वित हवाई ऑपरेशन्सची क्षमता वाढवेल. तसेच हे विमान स्टेल्थ इंटेलिजन्स, देखरेख आणि टोही उपक्रमांनाही महत्त्वपूर्ण समर्थन देईल.
भारतीय हवाई दलासोबतच या बैठकीत भारतीय सैन्याच्या गरजेनुसारही अनेक हत्यारांची खरेदी मंजूर करण्यात आली. भारतीय सैन्यासाठी एयर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टम, आर्मर-पिअसिंग टँक म्युनिशन, हाई-कॅपेसिटी रेडिओ रिले, धनुष्य गन सिस्टम आणि रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्व्हिलन्स सिस्टमसाठीही मंजुरी देण्यात आली.एयर डिफेन्स ट्रॅक्ड सिस्टम भारतीय सैन्याला रिअल-टाइम वायुदल संरक्षण नियंत्रण आणि अहवाल क्षमतेसाठी मदत करेल, तर हाई-कॅपेसिटी रेडिओ रिले विश्वासार्ह आणि अखंड संपर्क सुनिश्चित करेल. धनुष्य गन सिस्टम सेना क्षमतेत वाढ करून भारतीय सैन्याला विविध प्रदेशांमध्ये दीर्घ अंतरावर अचूक लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करेल. शिवाय, डीएसीने भारतीय तटरक्षक दलासाठी हेवी ड्यूटी एअर कुशन वाहनांच्या खरेदीलाही मंजुरी दिली आहे. या वाहनांचा उपयोग मल्टी-पर्पस समुद्री तटीय मोहिमा, उच्च गती तटीय पेट्रोलिंग, टोही आणि बचाव मोहिमा, जहाजांना सहाय्य व कर्मचाऱ्यांसह लॉजिस्टिक वाहतुकीसाठी केला जाईल.
