नवी दिल्ली : मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली. यामध्ये जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपये इतका अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. याशिवाय, कोळसा लिंकेज धोरणातील सुधारांसाठी ‘कोलसेटू’ धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. सरकारने खोबऱ्याच्या २०२५ हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासही धोरणात्मक मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जनगणना २०२७ संबंधी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय मोहीम असेल. जनगणना २०२७ ही एकूण १६वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८वी जनगणना असेल. जनगणना हा केंद्राचा विषय आहे आणि ती जनगणना अधिनियम, १९४८ आणि जनगणना नियम, १९९० अंतर्गत केली जाते. मागील जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोविड महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. १६ जून २०२५ रोजी जनगणना २०२७ ची राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. जनगणना २०२७ ची अंदाजित खर्च ११,७१८ कोटी रुपये इतका असेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले, सामान्य क्षेत्रांसाठी : १ मार्च २०२७, रात्री ००:०० वाजता. हिमाच्छादित भागांसाठी: १ ऑक्टोबर २०२६, रात्री ००:०० वाजता. वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. पहिला टप्पा (एप्रिल – सप्टेंबर २०२६) : घरगुती सूचीकरण आणि गृह जनगणना (HLO), दुसरा टप्पा (फेब्रुवारी २०२७ पासून): लोकसंख्या गणना (PE), हिमाच्छादित प्रदेशात सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की जातीनिहाय गणनाही जनगणना २०२७ मध्ये समाविष्ट केली जाईल. यावेळी स्व-गणनेचा पर्यायही उपलब्ध असेल.
जनगणना-एक-सेवा (सीएएएस) मार्फत विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि इतर हितधारकांना युजर-फ्रेंडली, मशीन-रीडेबल, कृतीयोग्य डेटा डॅशबोर्डच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल. जनगणनेदरम्यान देशव्यापी जागरूकता, समावेशक सहभाग आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी व्यापक प्रचार मोहीम हाती घेतली जाईल. या मोहिमेत सुमारे ३० लाख फील्ड वर्कर्स सहभागी होतील आणि १.०२ कोटी मानव-दिवसांचे रोजगार निर्मिती होईल.
