नवी दिल्ली : केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत सांगितले की, रेल्वेवरील जाहिरात संस्थांनी केंद्र व राज्य कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे आणि आक्षेपार्ह जाहिरातींचे प्रदर्शन होणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित सुधारणात्मक कारवाई केली जाईल. भारतीय रेल्वेने भाड्याव्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-फेअर रेव्हेन्यू) वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणे तयार केली आहेत. ‘आउट-ऑफ-होम’ (OOH) धोरणानुसार रेल्वे स्थानकांच्या बाहेरील परिसरात जाहिरात करण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत. ‘रेल डिस्प्ले नेटवर्क’ (RDN) धोरणामुळे स्थानके व आजूबाजूच्या परिसरात डिजिटल स्क्रीन व डिस्प्ले प्रणालीद्वारे जाहिराती करता येतात.
गाड्यांच्या आत आणि बाहेर ब्रँडिंग व जाहिरातींसाठी चालू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठराव केले जातात. जाहिरातीतून मिळणारा महसूल ‘संड्री रेव्हेन्यू’ अंतर्गत येतो आणि याचे तपशील भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक सांख्यिकीय विवरणात उपलब्ध आहेत.सर्व जाहिरात कंत्राटे भारतीय रेल्वेच्या ई-प्रोक्युअमेंट सिस्टम (IREPS) पोर्टलवर ई-लिलावाद्वारे दिली जातात. बोली लावणाऱ्याची निवड व्यापारी उत्पन्न, नॉन-फेअर रेव्हेन्यू धोरण व कंत्राटातील अटींनुसार केली जाते. प्रत्येक जाहिरात योजनेसाठी संबंधित विभागीय प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे, मात्र जाहिरातीची निवड जाहिरात संस्थेच्या अधिकारात आहे. रेल्वे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित योग्य कारवाई केली जाईल.
केंद्र आणि राज्य कायद्यांनुसार खालील जाहिराती रेल्वे गाड्यांच्या आत किंवा बाहेर प्रदर्शित करण्यास मनाई आहे: अल्कोहोलयुक्त पेयांची जाहिरात, अश्लील किंवा कामुक पार्श्वभूमी असलेली जाहिरात, इतर वाहतुकीच्या साधनांच्या स्पर्धात्मक जाहिराती, रेल्वे अपघातग्रस्तांना विमा देणाऱ्या खासगी विमा कंपन्यांच्या जाहिराती, सिगारेट, विडी व इतर तंबाखूजन्य पदार्थांची जाहिरात
