समर्थक हाणामारी प्रकरणी ‘विशेष समिती’चा अहवाल विधानसभेत सादर !
विधानभवनातील कर्मचार्यांकडून विनापडताळणी प्रवेशपत्रिकेचे वितरण !
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना थेट लॉबीत प्रवेश !
नागपूर : मुंबई येथील विधानभवन परिसरात पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या हाणामारी प्रकरणी १२ डिसेंबर या दिवशी ‘विशेषाधिकार समिती’चा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. समितीने आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख आणि आमदार गोपचंद्र पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांना विधानभवनाच्या विशेषाधिकाराचा भंग केल्याविषयी दोषी ठरवले आहे. या दोन्ही समर्थकांना प्रत्येकी २ दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा आणि मुंबई अन् नागपूर येथील विधानभवन परिसरात ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत प्रवेशबंदी करण्याची शिफारस केली आहे.
समितीचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी हा अहवाल सभागृहात वाचून दाखवला. या अहवालात विधानभवनाच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटीविषयी गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनाही विधानभवनातील कर्मचार्यांकडून अगदी सहजतेने आणि विनापडताळणी प्रवेशपत्रिका (पास) देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. १७ जुलै या दिवशी पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा चालू असतांना विधानभवनाच्या लॉबीत जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. काही क्षणातच त्याचे रूपांतर धक्काबुक्की आणि त्या दोघांत नंतर हाणामारीत झाले. या घटनेमुळे विधीमंडळ परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीरतेने घेत ‘विशेषाधिकार समिती’कडे चौकशीसाठी पाठवले होते.
समितीच्या चौकशीत काय आले समोर ?
विशेषाधिकार समितीने या प्रकरणी एकूण १० बैठका घेतल्या. नितीन देशमुख, सर्जेराव टकले यांच्यासह इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. सीसीटीव्ही चित्रण, प्रवेशपत्रिका वितरण नोंदवही आदी पुराव्यांची पडताळणी केली. चौकशीअंती समितीला आढळले की, विधानभवनात येणार्या अभ्यागतांची कोणतीही पार्श्वभूमी पडताळली जात नाही. त्यामुळेच गंभीर गुन्हे नोंद असलेले व्यक्तीही विधानभवनाच्या लॉबीपर्यंत मजल मारू शकले.
समितीच्या प्रमुख शिफारशी
१. विधानभवनात अभ्यागतांना प्रवेश देण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली सिद्ध करावी. ही नियमावली सुरक्षा तज्ञ आणि सल्लागार यांच्या मार्गदर्शनाने बनवावी आणि त्याचे काटेकोर पालन करावे.
२. प्रवेशिका वितरण प्रणाली ही महाराष्ट्र पोलीस डेटाबेसशी थेट जोडावी, जेणेकरून अभ्यागतांची रिअल-टाईम गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पडताळणी होईल. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निदर्शनास आल्यास त्यांचा प्रवेश आपोआप नाकारला जाईल.
३. सुरक्षा सल्लागार आणि पोलीस दलाशी सतत समन्वय ठेवून विधानभवनाची सुरक्षा व्यवस्था आणखी भक्कम करावी.
४. पास वितरण प्रणाली तंत्रज्ञानतज्ञांच्या समुपदशाने (सल्ल्याने) आधुनिक आणि सुरक्षित बनवावी.
