मुंबई : महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा हुंकार भरत, महायुती सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०२७’ चे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीपासून ते थेट ‘तिसरी मुंबई’ वसवण्यापर्यंतच्या धाडसी घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशक विकासाचे चार स्तंभ उभे करत सरकारने राज्याच्या तिजोरीचे द्वार सर्वसामान्यांसाठी खुले केले असून, या अर्थसंकल्पाने आगामी काळातील राजकारणाची आणि विकासाची दिशा स्पष्ट केली आहे.
बळीराजाला मोठा दिलासा देताना सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज आता माफ होणार असून, प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची पाठ थोपटली आहे. केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा समावेश करून शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याचा विडा सरकारने उचलला आहे.
दुसरीकडे, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने थेट जागतिक झेप घेतली आहे. मुंबईतील वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान होणारी मेट्रो-११ ही पूर्णपणे भूमिगत मार्गिका आणि मुंबई-नवी मुंबई विमानतळांना जोडणारी मेट्रो-८ या प्रकल्पांनी मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान होणार आहे. विशेष म्हणजे, अटलसेतू परिसरात तब्बल २०० चौरस किमी क्षेत्रावर ‘तिसरी मुंबई’ वसवण्याचा आराखडा मांडून सरकारने भविष्यातील महानगराची पायाभरणी केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि १० लाख परवडणारी घरे ही घोषणा सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणारी ठरणार आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा टप्पा गाठण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा विस्तार करत, पुढील वर्षी २५ लाख नवीन ‘लखपती दीदी’ घडवण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रातही नागपूरमध्ये ‘एम्स’च्या धर्तीवर मोठी संस्था उभी राहणार असून, ग्रामीण भागातील कर्करोग आणि हृदयविकार निदानासाठी ४,५०० कोटींची तरतूद करून आरोग्याचे कवच अधिक मजबूत करण्यात आले आहे.
राज्यातील ५० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म व लघु उद्योग केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात २.६१ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून उभारले जाणारे ‘स्टील हब’ हे राज्याच्या औद्योगिक क्रांतीचे नवे केंद्र ठरेल. एकूणच, महसुली तूट जरी ४०,५५२ कोटी असली, तरी विकासाचा वेग मंदावू न देता महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे झळकत आहे.
