१३ डिसेंबरला सभापतींच्या दालनात बैठक !, ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याविषयी लवकरच निर्णय !
नागपूर : महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर प्रतिबंध घालणारे विधेयक बुधवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आले. अनेक सत्ताधारी आमदारांनी यातील काही गोष्टींवर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागितल्याने शनिवारी, १३ डिसेंबर या दिवशी सभापतींच्या दालनात याविषयी ‘विशेष बैठक’ बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत विधेयकातील त्रुटी आणि सदस्यांच्या सूचना यांवर चर्चा होणार आहे.
हे विधेयक मुख्यत्वे जुन्या ‘बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ऍक्ट’मधील ‘महारोगी’ हा अवमानास्पद शब्द काढून टाकण्यासाठी आणि भीक मागण्यावर कठोर निर्बंध घालण्यासाठी आणले गेले आहे. सरकारचा दावा आहे की, हा कायदा सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे; मात्र विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनी याविषयी विविध प्रश्न उपस्थित केले. भीक मागणार्यांचे पुनर्वसन, त्यांची सुरक्षितता आणि पर्यायी उपजीविकेची हमी याविषयी विधेयकात काहीही स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा अनेक आमदारांनी मांडले.
विधान परिषदेत महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी हे विधेयक मांडले; मात्र उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे, शरद पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे, शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेक आमदारांनी शीर्षक आणि माहिती यातील विसंगतीवर बोट ठेवले. उपसभापती नीलम गोर्हे यांनीही विधेयकासमवेतच्या माहिती पुस्तिकेतील स्पष्टीकरण अपुरे असल्याचे म्हटले. आमदारांचे समाधान न झाल्याने १३ डिसेंबर या दिवशी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.
‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याबाबत लवकरच निर्णय !
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने संमत केलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारले आहे, तसेच धर्मांतरण आणि ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यासाठी नेमलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच येणार असून त्यानंतर याविषयीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
