नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ यामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होत नसल्याचे मत माजी सरन्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी नोंदवले. प्रस्तावित विधेयकाबाबत संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) अंतिम निष्कर्षाच्या टप्प्यावर पोहोचली असून, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत भूषण गवई यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीसमोर उपस्थित राहताना गवई यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक लागू झाल्यास देशाच्या संघीय रचनेवर किंवा लोकशाही पद्धतीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. उलट, प्रस्तावित कायदा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत राहील, असे त्यांनी नमूद केले. ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला सामान्यतः १२९ वे संविधान (दुरुस्ती) विधेयक म्हणून ओळखले जाते.
या प्रस्तावानुसार निवडणूक प्रक्रियेत एकदाच बदल करण्यात येईल; मात्र निवडणुकीची रचना आणि मतदारांचे अधिकार यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गवई यांच्या समर्थनामुळे उत्साहित झालेल्या चौधरी यांनी विरोधी पक्षांनीही राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल आणि तो देशाच्या हिताचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
काही विरोधी पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीवर टीका करताना हे विधेयक भारताच्या संघीय व्यवस्थेवर आघात करणारे असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच संसदेला राज्यांवर परिणाम करणारा असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र माजी सरन्यायाधीशांनी ही टीका फेटाळून लावत विधिमंडळाला असा कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. भारतामध्ये १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी होत असत. दरम्यान, अनेक कायदेतज्ज्ञांनी या विधेयकात कोणतीही संवैधानिक त्रुटी नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. विरोधकांनी मात्र सरकारच्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपला विरोध कायम ठेवला आहे.
