मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
नागपूर / विशेष प्रतिनिधी
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील महिला डॉक्टरने केलेली आत्महत्या ही दुर्दैवी घटना आहे .या घटनेच्या स्वतंत्र चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याशिवाय महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात फलटणच्या शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर महिलेने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात फडणवीस यांनी राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.
महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी ज्या-ज्या संबंधितांची नावे समोर आली, त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. संबंधित महिलेने आपल्या हातावर लिहिलेले सुसाईड नोटचे अक्षर हे त्या महिलेचे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी संबंधित महिला डॉक्टरचे शारीरिक शोषण आणि फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे. गुन्हेगारांना अनफिट प्रमाणपत्र दिल्याचे हे प्रकरण होते. हे प्रकरण पाच महिन्यापूर्वीचे असून आत्महत्येविषयी आरोपींनी केलेली फसवणूक हे महत्वाचे कारण समोर आले आहे. तसेच आत्महत्येपूर्वी महिलेला भेटण्यास कोण कोण आले याचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
यावेळी काही सदस्यांनी राज्य सरकारने महिला अत्याचार रोखण्यासाठी केलेल्या शक्ती कायद्याची आठवण करून दिली. त्यावर फडणवीस यांनी राज्याने केलेला कायदा हा केंद्राच्या कायद्यावर अधिक्षेप ठरल्याने केंद्राने राज्याचा शक्ती कायदा मंजूर केला नसल्याचे सांगितले. तसेच आपण ज्या राज्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा केला, त्या राज्याच्या कायद्यालाही मंजुरी मिळाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गुटखा तस्करांवर मकोकाखाली कारवाई
विक्रीसाठी गुटखा पुरविणाऱ्या गुटखा तस्करांवर यापुढे मकोका कायद्याखाली कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. तसेच अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पनवेलचे भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुटखा आणि अमली पदार्थांची विक्री सुरू असल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी गुटखा विक्रीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर मकोका लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. कायद्यातील तरतुदींनुसार गुटखा तस्करीला तो लागू होत नव्हता. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळत होता. त्यामुळे आता या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल. अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात गुटखा बंदी आहे.गुटखा विक्री आणि वहन संदर्भात राज्यभरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली असून विविध जिल्ह्यांमध्ये शेकडो गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात गुटखा विक्रीचे प्रकार आढळल्यास त्या परिसरातील टपऱ्या किंवा दुकानांवर संयुक्त कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
ओबीसी वसतिगृहाच्या प्रश्नात लक्ष घालणार
इतर मागासवर्ग समाजातील ( ओबीसी ) विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि रायगड या चार जिह्यात जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून आपण स्वतः लक्ष घालणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
दहिसर विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी फडणवीस यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी ६५ वसतिगृहे तयार केल्याबद्दल अतुल सावे यांचे कौतुक केले.
या वसतीगृहासंदर्भात आपण दहा-बारा वर्षे चर्चा करत होतो, परंतु प्रश्न काही पुढे जात नव्हता. अतुल सावे यांना हा विभाग मिळाल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की प्रत्येक वसतिगृहासाठी जागा शोधा. आज त्या ठिकाणी व्यवस्था उभ्या केल्याचा आनंद असून एकूण ६५ वसतीगृह सुरू झाली आहेत. भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृहे न चालवता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी, या उद्दिष्टाने जागा शोधण्याचे काम सुरू असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जागा निश्चित झाल्या आहेत,असे फडणवीस यांनी सांगितले.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांवर सक्त कारवाई : अतुल सावे
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत येत्या जानेवारीच्या अखेरीस चौकशी अहवाल अपेक्षित आहे. या अहवालाच्या आधारे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांवर सक्त कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.बोगस प्रमाणपत्र बाळगल्याप्रकरणी कायद्यात दोन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वडगाव शेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सावे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्यानंतर सातारा जिल्ह्यात ५९८ पैकी ७८ जण, पुण्यात ४२८ पैकी ४६ जण, लातूरमध्ये ३६, यवतमाळमध्ये २१ तर नंदुरबारमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली.
राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये आणि विभागांमध्ये ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (युडीआयडी) कार्ड सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी युडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याचे सावे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी आणि कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सावे यांनी काँग्रेस आमदार हेमंत ओगले यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
