नवी दिल्ली : युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनने (यूजीसी) नुकतेच काही नवे नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांवरून वाद निर्माण झाला असून हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.या नियमांमुळे जातीय भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विनीत जिंदल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, यूजीसीच्या नियमांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांनाच संरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु, सामान्य प्रवर्गातील (अनारक्षित) विद्यार्थी आणि शिक्षकांना कोणतेही संरक्षण देण्यात आले नाही, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. तसेच जनरल वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही अनेक वेळा जातीय कारणांमुळे अडचणी येतात, पण यूजीसीने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हे नियम समानतेच्या आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी केंद्रे स्थापन करावीत. तसेच एकसमान हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करावा. त्याचप्रमाणे तक्रारींसाठी लोकपाल यंत्रणा असावी आणि जातीय भेदभावाची व्याख्या नव्याने ठरवावी असे म्हंटले आहे. यूजीसीने “उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देणारे नियम २०२६” लागू केले आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक कॉलेज व विद्यापीठात इक्विटी समिती आणि इक्विटी स्क्वॉड तयार केला जाईल. तसेच २४ तासांची हेल्पलाईन आणि तक्रार निवारण व्यवस्था असेल. एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण दिले जाईल. नियम मोडणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द होऊ शकते किंवा निधी थांबवला जाऊ शकतो. आता या विरोधात याचिका दाखल झाली असून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
