नवी दिल्ली : संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताच्या भांडवली बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये डिसेंबर २०२५ पर्यंत देशभरात एकूण २.३५ कोटी नवीन डीमॅट खाती उघडण्यात आली. यामुळे भारतीय कुटुंबांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढत असल्याचे चित्र आहे. जगभरात व्यापारातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावाचा परिणाम बाजारांवर होत असतानाही, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत भारतीय शेअर बाजाराचा कामगिरी संतुलित आणि मजबूत राहिल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा मजबूत सहभाग, कंपन्यांचे चांगले आर्थिक निकाल, करसवलती, महागाईतील घट आणि उदार चलनविषयक धोरण यांसारख्या सकारात्मक घटकांमुळे निफ्टीमध्ये सुमारे ११.१ टक्के, तर सेन्सेक्समध्ये सुमारे १०.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. सप्टेंबर २०२५ हा कालावधी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या महिन्यात देशात १२ कोटींपेक्षा अधिक युनिक डीमॅट गुंतवणूकदार नोंदवले गेले, यापैकी जवळपास २५ टक्के गुंतवणूकदार महिला असल्याचे समोर आले. ही वाढ केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. डिसेंबर २०२५ पर्यंत म्युच्युअल फंड उद्योगात ५.९ कोटी युनिक गुंतवणूकदार होते, यापैकी ३.५ कोटी गुंतवणूकदार टियर-१ आणि टियर-२ शहरांबाहेरील होते.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशांतर्गत बचत हळूहळू शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांकडे वळत आहे. वार्षिक घरगुती आर्थिक बचतीत या गुंतवणूक साधनांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये केवळ २ टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून १५ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. या बदलामागे सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) मधील झपाट्याने झालेली वाढ हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. एसआयपीद्वारे सरासरी मासिक गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती, ती आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत २८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, चालू वर्षात आयपीओंची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी वाढली, तर त्यातून उभारण्यात आलेल्या भांडवलात १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एसएमई) सूचीकरणातही सातत्याने वाढ होत आहे. यावर्षी आतापर्यंत २१७ कंपन्या सूचीबद्ध झाल्या असून, त्यांच्यामार्फत ९६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी उभारण्यात आला आहे. कॉर्पोरेट बाँड बाजारातही गेल्या दशकात वार्षिक सुमारे १२ टक्के दराने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण कॉर्पोरेट बाँड जारी रक्कम ५३.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली, तर त्याच वर्षी नव्याने बाँड जारी करून ९.९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी उभारण्यात आला.हा अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतो की देशातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास मजबूत होत असून, सामान्य नागरिक बचतीसोबतच गुंतवणुकीकडेही वेगाने वळत आहेत.
