नवी दिल्ली : दिल्लीच्या अत्यंत वादग्रस्त अबकारी धोरण प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तसेच त्यांचे निकटवर्तीय सहकारी मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की केवळ आरोप किंवा दावे पुरेसे नसतात; आरोपांना ठोस आणि ठोस पुराव्यांची साथ असणे अत्यावश्यक आहे. तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांना क्लीन चिट दिली.
या प्रकरणात सर्वप्रथम उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना दिलासा देण्यात आला आणि अखेरीस अरविंद केजरीवाल यांनाही सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की संवैधानिक किंवा सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गंभीर आरोप करताना तपास यंत्रणेकडे ठोस, विश्वासार्ह आणि सुसंगत पुरावे असणे गरजेचे आहे. केवळ तर्क, अनुमान किंवा अपूर्ण कागदपत्रांवर आधारित आरोप न्यायालय स्वीकारू शकत नाही.
हे प्रकरण २०२२-२३ च्या दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित होते. या धोरणात कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून स्वतंत्र तपास सुरू केला. आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे नमूद केले. पुराव्यांची साखळी स्पष्टपणे सिद्ध करण्यात आलेली नसल्यामुळे आरोपींना दोषी ठरवणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालानंतर प्रथमच प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल भावूक झाल्याचे दिसून आले. ते म्हणाले की, आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आलो की सत्याचा विजय होणारच. भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. ज्यांनी आम्हाला न्याय दिला त्या न्यायमूर्तींचे आम्ही आभारी आहोत. आमच्याविरोधात पूर्णपणे खोटा गुन्हा तयार करण्यात आला होता, हे आज सिद्ध झाले. केजरीवाल भ्रष्ट नाहीत, मी आयुष्यात इमानदारी कमावली आहे. न्यायालयाने आमच्या प्रामाणिकतेवर शिक्कामोर्तब केले, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे आरोप केला की, आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी राजकीय षडयंत्र रचण्यात आले आणि पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले.
या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. जामीन अर्ज अनेक वेळा फेटाळण्यात आले होते आणि तपास प्रक्रियेमुळे राजकीय वातावरण तापले होते. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाही अटक करून दीर्घ काळ कोठडीत ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख करत केजरीवाल यांनी हा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अभूतपूर्व असल्याचे म्हटले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पक्षावरील कायदेशीर दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, या निकालाबाबत सीबीआयने असमाधान व्यक्त केले आहे. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येईल, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे हे प्रकरण पुढील न्यायालयीन टप्प्यात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच, दिल्लीच्या मद्य धोरणाशी संबंधित या गाजलेल्या प्रकरणात आलेल्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणांमुळे तपास यंत्रणांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तथापि, अपील प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल भविष्यातील न्यायालयीन घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे.
