नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणाला सोमवारी नवे वळण मिळाले असून दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 जणांना नोटीस बजावून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सीबीआयने कनिष्ठ न्यायालयाच्या 27 फेब्रुवारीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्या आदेशात सर्व 23 आरोपींना आरोपांमधून मुक्त करण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना राउज अव्हेन्यू कोर्टाचा निर्णय “विचित्र” असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, ट्रायल कोर्टाने पुरेसा खटला न चालवता आरोपींना दिलासा दिला, जे फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणात पुरेसे पुरावे आणि साक्षीदार उपलब्ध असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा दावा सीबीआयने केला.
या युक्तिवादाची दखल घेत हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआय आणि तपास अधिकाऱ्यांविरोधात केलेल्या कठोर टिप्पण्यांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच तपास अधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याच्या आदेशालाही आत्तासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा परिणाम अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासावरही झाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, सीबीआयच्या रिव्हिजन याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत ईडीकडून तपासल्या जात असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलावी. कारण ईडीचा खटला हा सीबीआयच्या मूळ गुन्ह्यावर आधारित आहे.
यापूर्वी 27 फेब्रुवारीला राउज अव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि के. कविता यांच्यासह सर्व आरोपींना दिलासा देत सीबीआयकडे पुरेसे पुरावे नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्याच आदेशाला सीबीआयने आता हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या निर्णयानंतर दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी हायकोर्टाने याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारल्याचे स्वागत करत अखेर सत्य समोर येईल, असे म्हटले. तर आम आदमी पक्षाचे दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी ट्रायल कोर्टाच्या डिस्चार्ज आदेशावर कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.
