मुंबई : राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आल्याने त्या ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. मात्र, इतर राज्यांच्या धर्तीवर सरपंच व विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी देण्यात यावी, यासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती शुक्रवारी (दि. २०) बंद ठेवण्यात येणार असल्याची अखिल भारतीय सरपंच परिषदने घोषणा केली आहे. या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे आहे. परिणामी एका प्रशासकाकडे किमान पाच ते कमाल वीसपेक्षा अधिक गावांचा कारभार सोपवला जात आहे. एवढा प्रचंड कार्यभार सांभाळताना प्रत्येक गावातील प्रश्नांना न्याय देणे शक्य होत नाही. ग्रामपातळीवरील विकासकामे, स्थानिक तक्रारी आणि योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे सरपंच व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचारी नेमण्याबाबत कायदा आणि न्यायालयीन आदेशांचा हवाला दिला जात असला तरी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारकडे आवश्यक तो कायदा करण्याचा अधिकार असून राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच आणि विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, ग्रामपंचायतींशी संबंधित विविध योजनांची थकीत देयकेही तातडीने अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पाणंद रस्ते, ९५/५ ई विकासकामे, गायगोठे, विहिरी आदी वैयक्तिक लाभ योजनांची रक्कम अनेक लाभार्थींना अद्याप मिळालेली नाही. तसेच स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण योजना, ठक्कर बाप्पा योजना यांसारख्या योजनांची कामे पूर्ण होऊनही देयके प्रलंबित असल्याची तक्रार करण्यात आली. या सर्व थकीत रकमा तातडीने वितरित कराव्यात, अन्यथा ग्रामपातळीवर विकासकामे ठप्प होतील, असा इशारा देण्यात आला.
याशिवाय सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत आणि वाढीव मानधन त्वरित अदा करावे, दरमहा मानधन नियमित मिळण्यासाठी पंचायत समितीपासून मंत्रालयापर्यंत स्वतंत्र मनुष्यबळ यंत्रणा उभारावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, ग्रामपंचायतीतील कॉम्प्युटर ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, तसेच ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांसह व्यापक बैठक घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. सरपंचांच्या तक्रारींवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा, प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा आणि सरपंच व उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागण्यांचाही यात समावेश आहे. शासनाने या सर्व मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेकडून देण्यात आला आहे. शुक्रवारच्या ग्रामपंचायत बंदमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
