नवी दिल्ली : परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सीमाशुल्क नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, भारतीय नागरिकांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. तसेच दागिने आणण्याचे नियम आता किमतीऐवजी वजनाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे विमानतळावरील सीमाशुल्क मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. हे नवीन नियम 2 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाले आहेत.
हवाई किंवा सागरी मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र रस्तेमार्गाने भारतात येणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाला सामान्य शुल्क-मुक्त सूट मिळणार नाही. भारतीय रहिवासी, भारतीय वंशाचे पर्यटक तसेच नॉन-टूरिस्ट व्हिसावर येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी ही मर्यादा 75,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर परदेशी वंशाच्या पर्यटकांसाठी ही मर्यादा 15,000 रुपयांवरून वाढवून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. एअरलाईन क्रू मेंबर्ससाठी ही मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच 2,500 रुपये राहणार आहे.
दागिन्यांवरील किमतीची मर्यादा रद्द करून आता वजनाच्या आधारावर सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिलेल्या महिला प्रवाशांना 40 ग्रॅमपर्यंतचे दागिने शुल्कमुक्त आणता येतील, तर इतर प्रवाशांसाठी ही मर्यादा 20 ग्रॅम निश्चित करण्यात आली आहे.
गरजेच्या वस्तूंमध्येही बदल करण्यात आले असून, 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा प्रत्येक प्रवासी एक लॅपटॉप शुल्क न भरता आणू शकतो. दुसरा लॅपटॉप आणल्यास त्यावर कस्टम शुल्क आकारले जाईल. पाळीव प्राण्यांनाही आता शुल्क-मुक्त श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी संबंधित प्राणी आयात नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच, मौल्यवान वस्तू तात्पुरत्या स्वरूपात परदेशात घेऊन जाताना किंवा परत आणताना कस्टमकडून ‘तात्पुरते बॅगेज निर्यात/आयात प्रमाणपत्र’ दिले जाणार असून, त्यामुळे परत येताना सामान अडकण्याची अडचण टळणार आहे.
परदेशातून कायमस्वरूपी परत येणाऱ्यांसाठी निवास हस्तांतरणाच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आता सामानांच्या यादीऐवजी परदेशात राहिलेल्या कालावधीनुसार मूल्य मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 12 महिने थांबल्यास 1.50 लाख रुपये , 1 ते 2 वर्षे थांबल्यास 3 लाख रुपये आणि 2 वर्षांपेक्षा अधिक काळ थांबल्यास 7.50 लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळणार आहे. सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीवर भर देण्यात आला असून, प्रवासी आता ‘ICEGATE’ पोर्टल किंवा सरकारी ॲपद्वारे इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करू शकतील. यामुळे विमानतळावरील रेड चॅनल आणि ग्रीन चॅनल प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी होणार असून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
