नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारासंदर्भातील महत्त्वाच्या अंतरिम कराराच्या आराखड्यावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी याची माहिती दिली. या फ्रेमवर्कमुळे भारतीय निर्यातदारांना, विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), शेतकरी आणि मच्छीमारांना सुमारे ३०,००० अब्ज डॉलरच्या अमेरिकन बाजारपेठेत नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने स्पष्ट केले आहे की या करारात भारतातील संवेदनशील कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रांना पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.
या अंतरिम कराराअंतर्गत भारताने कृषी क्षेत्रात संतुलित भूमिका घेतली आहे. ज्या क्षेत्रांमुळे शेतकरी आणि ग्रामीण उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती, ती क्षेत्रे करारातून पूर्णपणे वगळण्यात आली आहेत. मात्र काही निवडक उत्पादनांवर मर्यादित सवलत देण्यात आली असून त्यांचा भारताच्या मुख्य अन्नधान्य उत्पादनावर थेट परिणाम होत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतून येणाऱ्या काही निवडक कृषी व संबंधित उत्पादनांवर भारताने आयात शुल्क कमी करण्यास किंवा हटविण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामध्ये पशुखाद्यासाठी वापरले जाणारे ड्रायड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs) आणि रेड सोरघम, बदाम व अक्रोड यांसारखे ट्री नट्स, ताजे व प्रक्रिया केलेले फळ, सोयाबीन तेल, वाइन आणि इतर मद्यपदार्थांचा समावेश आहे.
सरकारच्या मते, या उत्पादनांमुळे भारताची अन्नसुरक्षा किंवा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की गहू, तांदूळ, मका, बार्ली, ज्वारी, रागी आणि इतर जाड धान्ये पूर्णपणे संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. बाजरी, कोदो, कांगणी, ओट्स आणि अमरंथ यांसारखी मिलेट्सही कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत. तसेच पीठ, मैदा, कोपरा आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या धान्य उत्पादनांवर कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. भारताचा दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र, जो कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार आहे, या करारात पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. दूध, दूध पावडर, क्रीम, तूप, लोणी, दही, पनीर आणि विविध प्रकारच्या चीज यांना करारातून वगळण्यात आले आहे. अनुदानित परदेशी दुग्ध उत्पादनांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय मसाल्यांची जागतिक ओळख लक्षात घेता काळी मिरी, हळद, जिरे, धणे, लवंग, दालचिनी, आले आणि इतर मसाल्यांनाही पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे बटाटा, कांदा, टोमॅटो, भेंडी, मटार, मशरूम, भोपळा यांसारख्या भाज्या तसेच आंबा, केळी, संत्री, द्राक्षे यांसारखी फळेही संरक्षित श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत. या कराराअंतर्गत भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून सुमारे ५०० अब्ज डॉलर मूल्याची खरेदी करणार आहे. यामध्ये तेल, गॅस आणि कोकिंग कोल यांसारखे ऊर्जा स्रोत, विमाने आणि त्यांचे सुटे भाग, तसेच डेटा सेंटर उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित तांत्रिक उत्पादने यांचा समावेश आहे. जरी अमेरिकेने बहुतांश भारतीय उत्पादनांवर १८ टक्के शुल्क कायम ठेवले असले, तरी विमानन, ऑटो पार्ट्स आणि फार्मा क्षेत्रात विशेष सवलती देण्यावर सहमती झाली आहे.
ऑटो पार्ट्ससाठी निश्चित कोटा ठरवण्यात येणार असून जेनेरिक औषधे आणि त्यांच्या कच्च्या मालासंदर्भात स्वतंत्र चर्चा सुरू राहणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर लावलेले ५० टक्के शुल्क कमी करून १८ टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. रशियाकडून तेल आयातीवर लावलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्कही अलीकडेच हटवण्यात आले आहे. दोन्ही देशांचा मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण आणि औपचारिक व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याचा मानस आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरेल.
