नवी दिल्ली : “भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत देशाच्या हितांचे पूर्णपणे रक्षण करण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या हितांशी कोणताही तडजोड केलेली नाही. कृषी क्षेत्राचे हित जपले जाईल आणि अमेरिकन बाजारपेठेत भारताच्या निर्यातीमध्ये वाढ होईल,”असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी संसदेत स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत विरोधकांच्या गोंधळात बोलताना गोयल म्हणाले की, कृषी क्षेत्राच्या संरक्षणात सरकार यशस्वी ठरले असून अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून सहमती साधण्यात आली आहे. त्यांनी हेही सांगितले की दुग्ध क्षेत्रातील भारताचे हित सुरक्षित राहिले असून या कराराचा लाभ दोन्ही देशांना होणार आहे.पीयूष गोयल यांनी माहिती दिली की २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांवर दूरध्वनीद्वारे चर्चा झाली. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुल्क (टॅरिफ) कमी करून १८ टक्के करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “मी हे अधोरेखित करू इच्छितो की हा टॅरिफ अमेरिकेने अनेक स्पर्धक देशांवर लावलेल्या टॅरिफपेक्षा कमी आहे.”
गोयल म्हणाले, “अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात भारत कृषी आणि दुग्ध व्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील आपले हित जपण्यात यशस्वी ठरला आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ‘विकसित भारत’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांना बळ मिळेल.” दरम्यान, पीयूष गोयल यांच्या भाषणादरम्यान विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत फलक दाखवून निषेध व्यक्त केला. यावेळी विरोधकांचा गोंधळ सुरू होता, तरीही त्यांनी स्पष्ट केले की सरकारने राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देत चर्चा पूर्ण केली आहे. गोंधळ वाढल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित केले.
याआधी मंगळवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या कराराची सविस्तर माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की हा करार प्रत्यक्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी असलेल्या मैत्रीच्या जोरावर हा व्यापार करार निश्चित केला आहे. भारताचे शेजारी देश तसेच भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या देशांच्या तुलनेत हा करार भारतासाठी सर्वाधिक लाभदायक ठरला आहे. हा करार देशवासीयांसाठी शुभ संकेत देणारा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीच कृषी आणि दुग्ध क्षेत्राच्या हितांचे संरक्षण केले आहे. या क्षेत्रातील लोकांना उज्ज्वल भविष्य आणि अधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांच्या हितांशी पंतप्रधानांनी कधीही तडजोड केली नाही. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारातही भारताच्या संवेदनशील क्षेत्रांपैकी कृषी आणि दुग्ध व्यवसायाचे हित सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.
