नवी दिल्ली : काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी देशातील वाढत्या वायू प्रदूषणाला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) च्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या नवीन विश्लेषणाचा हवाला देत त्यांनी म्हटले आहे की, भारतातील वायू प्रदूषण आता एक संरचनात्मक सार्वजनिक आरोग्य संकट बनले आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचा प्रतिसाद अपुरा आणि कुचकामी असल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे.
एका पत्रात जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, उपग्रह डेटावर आधारित अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, देशातील सुमारे ४४ टक्के शहरे गंभीर वायू प्रदूषणाने ग्रस्त आहेत. मूल्यांकन केलेल्या ४,०४१ वैधानिक शहरांपैकी १,७८७ शहरांनी २०१९ ते २०२४ दरम्यान सलग पाच वर्षे राष्ट्रीय मानकांपेक्षा वार्षिक पीएम (पार्टिक्युलेट मॅटर) २.५ पातळी जास्त नोंदवले आहे, २०२० चा अपवाद वगळता. असे असूनही, एनसीएपी अंतर्गत केवळ १३० शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे, जे एकूण गंभीर प्रदूषित शहरांपैकी फक्त चार टक्के आहे.
त्यांनी सांगितले की, या १३० शहरांपैकी २८ शहरांमध्ये सतत वातावरणीय हवा गुणवत्ता देखरेख केंद्रे अद्याप स्थापित केलेली नाहीत. देखरेख प्रणाली असलेल्या १०२ शहरांपैकी १०० शहरांमध्ये पीएम १० पातळी ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक नोंदवली गेली आहे. हे एनसीएपीच्या मर्यादा आणि अकार्यक्षमता उघड करते. काँग्रेस सरचिटणीस म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम म्हणून प्रमोट केलेल्या एनसीएपीची त्वरित आणि सखोल पुनरावलोकन आवश्यक आहे. १९८१ चा वायू प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध कायदा आणि २००९ मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय वातावरणीय हवा गुणवत्ता मानकांचा पूर्णपणे पुनरावलोकन केला पाहिजे. राष्ट्रीय मानकांनुसार वार्षिक हवेच्या गुणवत्तेसाठी PM २.५ साठी प्रति घनमीटर ६० मायक्रोग्राम आणि प्रति घनमीटर ४० मायक्रोग्राम ही २४ तासांची मर्यादा निश्चित केली असली तरी, जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे खूपच कडक आहेत.
काँग्रेस नेते रमेश म्हणाले की, NCAP अंतर्गत निधीमध्ये लक्षणीय वाढ करावी. सध्या, NCAP आणि १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत १३१ शहरांसाठी अंदाजे ₹१०,५०० कोटी वाटप केले जातात, तर प्रत्यक्ष गरज १० ते २० पट जास्त आहे. त्यांनी NCAP चा विस्तार देशातील १,००० सर्वात प्रदूषित शहरे आणि गावांमध्ये करण्याचे आवाहन केले, किमान २५,००० कोटींचा कार्यक्रम तयार केला पाहिजे.
ते म्हणाले की PM २.५ हा NCAP मध्ये कामगिरीचा निकष असावा आणि घन इंधन ज्वलन, वाहन उत्सर्जन आणि औद्योगिक उत्सर्जन यासारख्या प्रमुख प्रदूषण स्रोतांवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. शिवाय, देशातील प्रत्येक शहरासाठी एक मजबूत अंमलबजावणी यंत्रणा आणि एक मजबूत डेटा देखरेख प्रणाली विकसित करण्याबरोबरच या कार्यक्रमाला कायदेशीर आधार देण्याची आवश्यकता आहे.
काँग्रेस नेत्याने कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांसाठी वायू प्रदूषण मानकांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची आणि २०२६ च्या अखेरीस सर्व प्रकल्पांमध्ये फ्लू गॅस डिसल्फरायझर्स बसवणे अनिवार्य करण्याची मागणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्याची आणि गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या जनविरोधी पर्यावरण कायद्यातील सुधारणा मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
