नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाने १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान बोलावलेले संसदेचे विशेष अधिवेशन एकतर्फी असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे की, सरकारने या संदर्भात पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला होता, परंतु हा केवळ एक दिखाऊपणा होता आणि सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता, असे दिसते. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यातील पत्रव्यवहाराचा तपशील देत सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
१६ मार्च रोजी, रिजिजू यांनी खर्गे यांना पत्र लिहून ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’तील सुधारणांवर काँग्रेससोबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. खर्गे यांनी त्याच दिवशी उत्तर दिले की, सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून लेखी प्रस्ताव सादर करावा. २४ मार्च रोजी, विरोधी पक्षांनी रिजिजू यांना पुन्हा पत्र लिहून, सध्याच्या निवडणुका आणि अनेक राज्यांमध्ये लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता लक्षात घेता, बैठक २९ एप्रिलनंतर घ्यावी असे सुचवले.
२६ मार्च रोजी, रिजिजू यांनी खर्गे यांना पुन्हा पत्र लिहून म्हटले, “आम्ही पुन्हा एकदा मागणी करतो की काँग्रेसने आमच्याशी भेटून या विषयावर चर्चा करावी, जेणेकरून आम्ही घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावावर पुढे जाऊ शकू.” यावर प्रतिसाद म्हणून खर्गे यांनी सर्व पक्षांना बैठकीसाठी बोलावले आणि २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.
१६ ते २६ मार्च दरम्यान पत्रव्यवहार झाला, परंतु भारतीय जनता पक्षाने विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. अखेरीस, रिजिजू यांनी एकतर्फी निर्णय घेत १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ असा होता की हे विशेष अधिवेशन आदर्श आचारसंहितेच्या काळात, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू निवडणुकांच्या काही दिवस आधी होणार होते.
काँग्रेसचे सरचिटणीस रमेश म्हणाले की, रिजिजू यांनी त्यांच्या सर्व पत्रांमध्ये केवळ नारी शक्ती वंदन कायद्याबद्दलच भाष्य केले आहे, परंतु आता हे स्पष्ट झाले आहे की हे विशेष अधिवेशन केवळ नारी शक्ती वंदन कायद्यापुरते मर्यादित नसून मतदारसंघ पुनर्रचनेबद्दलही आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मतदारसंघ पुनर्रचनेचा उल्लेख आमच्यासमोर कधीच केला गेला नाही किंवा त्यावर कधी चर्चाही झाली नाही. आता हे स्पष्ट झाले आहे की, अवघ्या ३० महिन्यांत नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात संविधानातही दुरुस्ती केली जाईल.
या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात या दोन मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. हे विशेष उल्लेखनीय आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये २३ आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत, तर तामिळनाडूमध्ये २३ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
