बेंगळुरू : कर्नाटक राज्याचा अर्थसंकल्प (२०२६-२७) सादर करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज, शुक्रवारी अल्पवयीन मुलांच्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठी घोषणा केली. राज्यात १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या सुमारे ४.४८ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण उपक्रम आणि ऑनलाइन सुरक्षेसाठी नियामक उपाय यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल जगात सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी सांगितले की, मुलांमध्ये वाढत असलेल्या मोबाईल वापराच्या नकारात्मक परिणामांना आळा घालण्यासाठी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर बंद केला जाईल. हा नियम लागू झाल्यास कर्नाटक हे मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल. याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित शिक्षण प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. राज्य सरकार यासाठी धारवाड येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक डिजिटल ट्यूटरिंग प्रणाली सुरू करणार आहे. या
या उपक्रमामुळे सुमारे १२.२ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची अपेक्षा असून हा प्रकल्प सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या खर्चात राबविण्यात येणार आहे. तसेच बेंगळुरूमधील विश्वेश्वरय्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा विकास इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) प्रमाणे करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी चालू वर्षात १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.याशिवाय राज्यातील डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी २ हजार शिक्षकांची भरती करण्यासही राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
