मुंबई : राज्याच्या विधिमंडळात जनसामान्यांचे प्रश्न तडीस नेण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या ‘लक्षवेधी सूचना’ या आयुधावरून सध्या विधानसभा अध्यक्ष आणि आमदारांमध्ये सुप्त संघर्ष पेटल्याचे चित्र आहे. आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न मांडण्याची संधी हुकत असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या सुमारे १५० आमदारांनी एकत्र येत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाविरोधात थेट लेखी निवेदनाद्वारे नाराजी व्यक्त केली आहे.
अधिवेशनादरम्यान दररोज १० ते २५ लक्षवेधी सूचना चर्चेला घेण्याची जुनी परंपरा मोडीत काढत, अध्यक्षांनी आता दिवसाला केवळ पाचच लक्षवेधी घेण्याचा कडक नियम लागू केला आहे. राजकीय हिशेब चुकता करण्यासाठी किंवा प्रसिद्धीसाठी या आयुधाचा अतिवापर टाळणे आणि कामकाजात सुसूत्रता आणणे, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, या ‘मर्यादे’मुळे आमदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा सूर उमटत आहे.
अनेकदा ऐनवेळी लक्षवेधी सूचना पटलावर येत असल्याने संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना आणि प्रशासनाला त्याची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करताना मोठी कसरत करावी लागते. चुकीची माहिती दिल्यास हक्कभंगाची टांगती तलवार असते. यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी या गोंधळाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. मंत्र्यांच्या या सुप्त दबावानंतरच विधानसभा अध्यक्षांनी लक्षवेधींच्या संख्येला ‘लगाम’ घातल्याची चर्चा विधिमंडळाच्या कॉरिडॉरमध्ये रंगली होती.
“मतदारसंघातील तातडीचे प्रश्न, नैसर्गिक आपत्ती किंवा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मांडण्यासाठी लक्षवेधी हेच सर्वात जलद माध्यम आहे. तिथे मंत्री तत्काळ उत्तर देतात. जर दिवसाला फक्त ५ लक्षवेधी घेतल्या गेल्या, तर एका अधिवेशनात निम्म्या आमदारांनाही संधी मिळणार नाही,” अशी भावना एका ज्येष्ठ आमदाराने व्यक्त केली. याच रागातून बुधवारी १५० हून अधिक आमदारांनी सह्यांचे निवेदन अध्यक्षांना सुपूर्द केले असून, ही संख्या वाढवण्याची मागणी केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला हा पेच सोडवण्यासाठी आता मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष कोणती मधली वाट काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आमदारांचा हा पवित्रा अध्यक्षांच्या शिस्तीला नमवणार की सभागृहाचे कामकाज नव्या नियमांनुसारच चालणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
