गेल्या एका वर्षात ३,२५९रुग्ण आणि २०९ मृत्यू
तिरुअनंतपुरम : केरळमध्ये लेप्टोस्पायरोसिसच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असून २०२५ मध्ये आतापर्यंत ३,२५९ रुग्णांची नोंद झाली आहे आणि २०९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केली. तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम आणि त्रिशूर या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम राबवत असून राज्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देत आहे. केरळमध्ये लेप्टोस्पायरोसिस हा आजार पुन्हा एकदा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
२०२५ मध्ये आतापर्यंत या आजाराचे हजारो रुग्ण समोर आले असून शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. केंद्र सरकारने संसदेत यासंदर्भातील ताजी माहिती सादर केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी लोकसभेत सांगितले की, १ जानेवारी ते ५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत केरळमध्ये लेप्टोस्पायरोसिसचे ३,२५९ निश्चित रुग्ण आढळले असून २०९ मृत्यू झाले आहेत. ही माहिती त्यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.आरोग्य मंत्र्यांच्या मते, केरळच्या १४ जिल्ह्यांपैकी तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात सर्वाधिक ५८३ रुग्ण नोंदवले गेले आहेत. त्यानंतर एर्नाकुलममध्ये ४९२ आणि त्रिशूरमध्ये ३४० रुग्ण आढळले आहेत. जनआरोग्य हा राज्यांचा विषय असल्याने आजारावर लक्ष ठेवणे, अहवाल देणे आणि प्रतिबंध करणे ही मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याचे नड्डा यांनी स्पष्ट केले.
लेप्टोस्पायरोसिस हा जीवाणूजन्य आजार असून तो विशेषतः पावसाळ्यात पसरतो. केरळमध्ये हा आजार स्थानिक (एन्डेमिक) स्वरूपाचा मानला जातो. केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या माध्यमातून लेप्टोस्पायरोसिस प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीसीएल) राबवत आहे. हा कार्यक्रम देशातील १२ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू आहे. या राज्यांमध्ये गुजरात, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आसाम, गोवा, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. तसेच अंडमान-निकोबार आणि दादरा व नगर हवेली व दमन-दीव हे केंद्रशासित प्रदेश आहेत. या कार्यक्रमाचा उद्देश आजारपण आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लवकर निदान व उपचार, रुग्णसेवेत सुधारणा आणि विविध विभागांमधील समन्वय वाढवणे हा आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावरील डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. खासगी डॉक्टरांनाही सतत वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) माध्यमातून जागरूक केले जात आहे. याशिवाय, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा मजबूत करण्यात आल्या असून देशभरात ७५ सेंटिनेल निगराणी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, त्यापैकी ५ केंद्रे केरळमध्ये आहेत. ही व्यवस्था नॅशनल वन हेल्थ प्रोग्राम अंतर्गत करण्यात आली आहे.यासोबतच जनजागृतीसाठी माहिती-शिक्षण-संप्रेषण (आयईसी) साहित्य, ई-लर्निंग मॉड्यूल्स, मार्गदर्शक तत्त्वे, रिअल-टाइम रिपोर्टिंग प्रणाली आणि हवामानानुसार सल्ले जारी केले जात आहेत.नड्डा यांनी सांगितले की राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य पुरवते. ही मदत राज्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांनुसार, ठरवलेल्या नियमांनुसार आणि उपलब्ध संसाधनांच्या आधारे दिली जाते.
